काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसंचार कम्पनी एनसेलले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले आगामी ५ बर्षका लागि आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनका लागि २० अर्ब एकमुस्ट तिर्नुपर्ने भएपनि हाल ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले पाएको दूरसंचार सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि आगामी भदौ १५ गतेसम्म मात्रै छ । त्यसपश्चात कम्पनीले नवीकरण नगरेको खण्डमा लाइसेन्स विहिन हुनेछ । तर, दूरसंचार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले आज मंगलबारसम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स आगामी ५ बर्षका लागि जोगाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि दूरसंचार नियमावलीमा लाईसेन्स नवीकरणवापतको तोकिएबमाेजिमको शुल्क अवधि सकिनु ३ महिना अघि नै तिरेर नवीकरण गर्न पाईने व्यवस्था छ ।
एनसेलले २०६१ भदौमा जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसंचार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलोपटक १० बर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ बर्षमा र २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रोपटक ५ बर्षका लागि उक्त लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्छ ।
यसअघि प्रत्येकपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्दै लाइसेन्स नवीकरण गराईसकेको एनसेलले यसपटक भने ३ महिना अगावै जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको हो ।
ऐन र नियमावलीमै तोकिएको व्यवस्था बमोजिम यहि जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले बुझाएर नविकरण नगरे त्यसपछि भदौ १६ सम्म थप १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । अर्थात जेठ १६ पछि कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गराउन चाहेको खण्डमा २० अर्ब रुपैयाँमा थप ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।
यसरी एनसेलले नवीकरण दस्तुरवापतको केहि रकम मात्रै सरकारलाई बुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने या नगर्ने भन्ने अन्यौलता छाएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘कम्पनीले ४ अर्ब रुपैयाँ सोमबार प्राधिकरणमा बुझाएको हो,’ उनले भने, ‘अब लाइसेन्स नवीकरण हुने या नहुने भन्ने बिषय छलफलमै छ ।’
यसअघि गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार प्राधिकरणलाई सरकारले एनसेललाई तेस्रो पटकको नवीकरण गर्ने बेलामा कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै आगामी ५ बर्षमा सरकारमा आउने गरी मात्रै नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थात कम्पनीले मन्त्रिपरिषदले तोकेका शर्तहरु मानेमा मात्रै उक्त लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ ।
यसअघि प्राधिकरणले एनसेललाई जेठ ४ गते एक पत्र लेख्दै तोकिएको रकम तिरेर र शर्तहरुको पालना गर्दै आगामी ५ बर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन निर्देशन दिएको छ ।
