काठमाडौं । नेपालको इन्टरनेटमा पुनः भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसोदेखि केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेटमा अवरोध सिर्जना भएको हो ।
करिव दिउँसो साढे १२ बजेदेखि भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडरहरुले इन्टरनेट सेवा अवरोध गरिदिएको एक इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका अधिकारीले बताए । ‘दिउँसो १२ बजेदेखि नेपालको इन्टरनेटमा केहि समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि उतैबाट समस्या आएको हो ।’
खासगरी केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उनिहरुलाई विदेशी विनिमय स्वीकृतिको सिफारिस दिएको छैन । यसरी सिफारिस नै रोकिदिँदा सेवाप्रदायकले भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडरहरुलाई बुझाउनुपर्ने १ बर्ष अघिदेखिएको करिव ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन सकेका छैनन् । जसका कारण भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडरहरु पनि नेपालका सेवाप्रदायकदेखि रुष्ट हुँदै आएका छन् ।
जसका कारण गएको बैशाख २० गते दिउँसैदेखि भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुले नेपालमा पठाउने ब्याण्डविथ नै रोकिदिएका थिए । तर, अपरान्हपछि सरकारी तवरबाटै पहल भएपछि मध्यरातीदेखि इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको थियो ।
पुनः शुक्रबार पनि यस्तै समस्या दोहोरिएको नेपालको ठुलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले जनाएको छ ।
कम्पनीले आफ्नो फेसबुक पेजमा स्ट्याटस लेख्दै पुनः अपस्ट्रिम प्रोभाईडरका कारण नेपालको इन्टरनेटमा समस्या आएको बताएको छ । तर, यसपल्टको अवरोध पुरानो अवस्थाको नभएको वर्ल्डलिंकका संचालक सदस्य लक्ष्मण यादवले बताए । ‘अहिले आएको समस्या पुरानो समस्या होईन,’ उनले भने, ‘भारततर्फ अप्टिकल फाइबरमा केहि समस्या आएपनि नेपालमा समस्या निम्तिएको बुझीएको छ ।’
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आफ्ना बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा हरेक बर्षजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी रकम असुल्नुपर्ने कुरा औल्याउँदै आएको थियो ।
सोही बिषयलाई मध्यनजर गर्दै संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले पनि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उक्त बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
केहि निश्चित सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क तिर्न पछिल्लो ५ बर्षदेखि आनाकानी गरेपछि सरकारले यसपल्ट यो शुल्क जसरीपनि उठाउने अडान लिएको छ । यता सेवाप्रदायकहरु भने सरकारलाई उक्त शुल्क बुझाउनै नपर्ने ढिपी गरिरहेका थिए । जसको फलस्वरुप वर्ल्डलिंक सर्वाेच्च पनि पुगेको थियो । तर, बैशाख ३० गते वर्ल्डलिंकका सबै रिट निवेदनहरुलाई खारेज गरी उक्त रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।
तथ्यांक अनुसार हालसम्म वर्ल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख २ हजार रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै सुविसु केवलनेटले ३३ करोड ५४ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले ४१ करोड ७१ लाख, क्लासिकटेकले ३१ करोड ५२ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
मर्कन्टाइलले १० करोड ८५ लाख, वेवसर्फरले १२ करोड ५२ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख, नेट म्याक्सले २ करोड ११ लाख, टेकमाइण्डसले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यीमध्ये केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्राधिकरणको सम्पकर्ममासमेत छैनन् ।
यीबाहेक अन्य केहि अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क तिरिरहेको र यी सेवाप्रदायकले मात्रै सरकारसँग निहुँ खोजिरहेको मन्त्रालयको ठहर छ ।
नेपालमा भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडर एयरटेलले ८० प्रतिशत बढी ब्याण्डविथ उपलब्ध गराउने गरेको गरेको आइएसपीहरु बताउँछन् ।
