काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले यसअघि इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेका सबै रिटहरु खारेज गरिदिएको छ । ग्राहक संजाल संख्याका आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गर्दै आएको थियो । गत बर्ष संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा नेपालका केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सवार ३ अर्ब रुपैयाँ बढी कर छली गरिरहेको बिषयमा छानविन गरेको थियो ।
उक्त छानविनमा विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी र ग्रामिण दूरसंचार कोष (आरटिडिएफ)को करिव ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेगरी नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि प्राधिकरणले उक्त इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई ताकेता गरेपछि सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउनुपर्ने वर्ल्डलिंकले भने उक्त रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्धाहरुमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको ईजलासले मुद्धाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कम्पनीले २०७६ देखि २०८० चैतसम्म पनि प्राधिकरणविरुद्ध मुद्धा दायर गरिरहेको देखिएको छ ।
यसरी आज सर्वाेच्च अदालतले उक्त रिटहरु खारेज गरिदिँदा सरकारी कोषको करिव ५० अर्ब रुपैयाँ जोगिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका संचार विज्ञ नरेन्द्र केसीले बताए । ‘ यदि सरकारको यो निर्णयविरुद्ध फैसला आएको भए अन्य सेवा प्रदायकले तिरेको कर पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्थ्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले यो फैसलासँगै राज्यको झण्डै ५० अर्ब कोष जोगिएको छ ।’
यसरी सर्वाेच्चले रिटहरु खारेज गरिदिएसँगै वर्ल्डलिंकलगायतका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले अब सरकारलाई साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढी बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
यसअघि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आफ्ना बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा हरेक बर्षजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी रकम असुल्नुपर्ने कुरा औल्याउँदै आएको थियो ।
सोही बिषयलाई मध्यनजर गर्दै संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले पनि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उक्त बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
केहि निश्चित सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क तिर्न पछिल्लो ५ बर्षदेखि आनाकानी गरेपछि सरकारले यसपल्ट यो शुल्क जसरीपनि उठाउने अडान लिएको छ । यता सेवाप्रदायकहरु भने सरकारलाई उक्त शुल्क बुझाउनै नपर्ने ढिपी गरिरहेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार हालसम्म वर्ल्डलिंकले सबैभन्दा बढी करिव २ अर्व रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ । वर्ल्डलिंकले मात्रै यस्तो शुल्क करिव २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । ‘सबै तिर्न नमान्ने ९ कम्पनीको जोड्दा झण्डै ४ अर्ब हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘तर, सबैभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको वरल्डलिंकको हकमा यो झण्डै २ अर्ब हाराहारीमा पुग्छ ।
