काठमाडौं । पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा आधा दर्जन दूरसंचार सेवा प्रदायक संचालनमा आएपनि सबैजसो कम्पनीमा एउटै समूहको लगानी रहेका कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको छ । फरक–फरक नाममा फरक–फरक कम्पनी खडा गरेर लगानी गरेपनि अन्तत सबैजसो कम्पनीमा एउटै परिवार तथा कम्पनीको लगानी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । लाइसेन्स होल्ड गर्ने नाममा एउटै व्यक्ति तथा समूहले दूरसंचार क्षेत्र कब्जा गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव अहिले देखिएको हो ।

विशेषगरी दूरसंचार क्षेत्रमा लाइसेन्स ब्रोकरको रुपमा काम गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र सिंगापुरमा रहेर व्यवसाय गर्दै सतीशलाल आचार्यका कारण अहिले नेपालको दूरसंचार क्षेत्र नै धराशायी बन्न पुगेको छ । सरकारले दूरसंचार क्षेत्रमा धेरै प्रतिस्पर्धी ल्याउने उद्देश्यसहित अनुमतिपत्र वितरण गरेपनि कानूनी छिद्र प्रयोग गर्दै सबै लाइसेन्स उनीहरुले नै कब्जा गरेपछि अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो ।

नेपालमा दूरसंचार प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्थामा छ वटा कम्पनीलाई टेलिकम सेवा संचालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । जसमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट र युटिएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाएका थिए भने सिजि टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट (हेल्लो नेपाल)ले ग्रामीण दूरसंचार सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए । तर, युनिफाइड लाइसेन्स पाउने टेलिकम बाहेक अन्य तिनवटै कम्पनीमा एउटै समुहको लगानी रहेको छ । टेलिकमबाहेक युनिफाइड लाइसेन्स पाएका तीववटै दूरसंचार सेवा प्रदायकमा उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको छ । उनको युटिएल, स्मार्ट र एनसेलमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी रहेको देखिन्छ ।

यसैगरी आचार्य दाजुभाइ सतीश र सचिनको स्मार्टमा ठूलो लगानी रहेको छ भने एनसेलमा यसअघि २० प्रतिशत मात्र सेयर रहेपनि पछिल्लो समय सतीशलाल आचार्यको बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाईट युकेले एनसेल आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेसँगै भित्रीरुपमा एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व आचार्य र महतोको पोल्टामा पुगेको देखिन्छ । यहीँ परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बेलायतमा भएको युके आयिटा र सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाईट युनेबीचको एनसलेमा भएको सेयर खरिदबिक्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर रोक्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएर आधिपत्य जोगाइराख्न लिलामीमा पुगेको स्मार्ट टेलिकममा आचार्य दाजुभाईले ठूलो हिस्सा सेयर होल्ड गरेका थिए । उनीहरुले दुरसंचार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएपछि स्मार्टको लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका थिए । आचार्य दाजुभाईले स्मार्टलाई एनसेलमा मर्ज गराएर संचालनमा ल्याउन खोजेका थिए । तर, एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियटाले नमानेपछि उक्त प्रक्रियामा रोक लागेको थियो । तर, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सोचेअनुरुपको व्यापार नहुनु तथा नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्दा स्मार्ट अहिले लिलामीमा चढेको छ ।

स्मार्टलाई प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर लिलामीमा राखेपनि त्यसलाई खरिद गर्न लगानीकर्ताहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । राम्रो व्यापार हुने समयमा आचार्यहरुको होल्डमा रहेको र अहिले टेलिकमको व्यापार पहिलाको जस्तो हुन छाडेपछि अन्य लगानीकर्ताहरु लाइसेन्स खरिद गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।

महतोका कारण युटिएलमा नेपाली व्यवसायीको सवा अर्ब फस्यो

नेपालको टेलिकम व्यवसायमा चलखेल गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोका कारण नेपाली व्यवसायीहरुको युटिएलमा सवा अर्व रकम फस्न पुगेको छ । भारतीय लगानी भित्राएर नेपालमा युटिएलको लाइसेन्समा कब्जा जमाएका महतोले पछिल्लो समय नेपाली व्यावसायीक घरानालाई भारतीय कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने भन्दै आफ्नो जमानतमा लगानी गर्न लगाएका थिए ।

महतोको अगुवाईमा युटिएलमा २०७३ भदौ २० गते नेपाली व्यवसायिक घरानाहरुले १ अर्ब २५ करोडमा खरिद गर्ने डिल गरेका थिए । जसमध्ये विशाल गु्रपले २४ करोड, आइएमएस गु्रपले २४ करोड, जावलाखेल गु्रप (जेजीआई)ले १२ करोड, ज्योति ग्रुपले ५ करोड, देवी भट्टचनले ५ करोड रुपैयाँ सेयर हालेका थिए । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा आईपुग्दा ती व्यवसायीहरुको सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम युटिएलमा फस्न पुगेको देखिन्छ । यस्तै युटिएलले प्राधिकरणलाई सरकारी राजस्वबापतको करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक दायित्व पनि भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ ।

एनसेलको लाइसेन्स हत्याउन पोलिसी लबिइङमा

अहिले एनसेलका मुख्य लगानीकर्ताहरु आचार्य दाजुभाई र अघोषित लगानीकर्ता महतो पोलिसी नै परिवर्तन गराएर २५ वर्ष पुगेपछि पनि उक्त लाइसेन्स आफैले लिनेगरी नीतिगत परिवर्तनमा लागेका छन् । मौजुदा व्यवस्थाअनुसार विदेशीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेको अवस्थामा २५ वर्षपछि उक्त कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको हुने छ । यस्तै दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ५३ को उपदफा ३३ बमोजिम २५ वर्ष पछि एनसेलको लाइसेन्सदेखि सम्पूर्ण संरचना नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरिएको छ भने मन्त्रिपरिषदले पनि त्यसैलाई आधारमा मानेर अबको पाँचवर्ष पछि सरकार मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, मन्त्रालयमा विचारधीन अवस्थामा रहेको दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा फ्रिक्वेन्सी पाउन सक्षम कुनै पनि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ र यस्तो लाइसेन्सको अवधि हुने छैन भनी उल्लेख छ ।

यदि उक्त व्यवस्था पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा पुराना कम्पनीहरूले नै लाइसेन्स होल्ड गरिरहन सक्नेछन् र एनसेलको स्वामित्व सरकार कहाँ आउने छैन । अर्थात आचार्य र महतोले नै एनसेलेको सेयर स्वामित्व होल्ड गरिरहनेछन् । ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भएको एनसेलको लाइसेन्सको अवधि २०८६ सालमा सकिँदैछ । उक्त अवधिमा लाइसेन्स सकिएपछि उसको अहिलेको सबै सम्पत्ति सरकारको हुनुपर्छ । तर, नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था ऐन बनेर आएमा एनसेलको सो कम्पनी संचालन गर्न पाउने छ । आचार्य र महतोकै स्वार्थमा दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेललगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन ।