काठमाडौं । दूरसंचार क्षेत्रको नियामकिय निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ५ बर्षका लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । कम्पनीको जीएसएम सेवाको लाइसेन्सको अवधि आजैसम्म भएपछि प्राधिकरणले आजै कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो ।
यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दूरसंचार ऐनको धारा २० को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको धारा ३३ को ४ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार टेलिकमलाई लाइसेन्स प्रदान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
ऐनको धारा ३३ को ४ मा पहिलो सेवा प्रदान गर्दै आएको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसंचार सेवाप्रदायकलाई पुनः लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ ।
सोही धारालाई टेक्दै प्राधिकरणले आगामी ५ बर्षका लागि टेलिकमलाई २१ करोड रुपैयाँ शुल्क तोकेर लाइसेन्स जारी गरेको हो ।
नेपाल टेलिकमलाई नयाँ अनुमति पत्रको लागि वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार नै प्राधिकरणले दस्तुर तिराउने निर्णय गरेको हो ।
अर्थात नेपाल टेलिकमले २०६१ सालमा भएको अनुमति पत्र बढाबढको आधारमा तोकिएको लाइसेन्स रकम २१ करोड रहेको थियो । हाल पनि प्राधिकरणले सोही रकममै टेलिकमलाई ५ बर्षका लागि लाइसेन्स दिएको हो ।
दूरसंचार ऐनमा कुनैपनि दूरसंचार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स अवधि २५ बर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, उक्त लाईसेन्स पहिलोपल्ट १० बर्षका लागि दिईने र त्यसपश्चात प्रत्येक ५–५ बर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार टेलिकमले २०५६ बैशाख २९ गते मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । तर, २५ बर्षपछि उक्त लाइसेन्स के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । त्यसैको बाधा अड्काउ फुकाउका लागि मन्त्रिपरिषदले ऐनकै धारा ३३ को उपधारा ४ मा टेकेर नयाँ लाइसेन्स दिने बाटो खुलाएको थियो । कम्पनीको लाइसेन्स अवधि शुक्रबारसम्म मात्रै थियो ।
