काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले नयाँ लाइसेन्स पाउने भएको छ । कम्पनीले २०५६ सालमा पाएको टेलिफोन सेवाको लाइसेन्सकाे अवधि शुक्रबार सकिँदैछ । लाइसेन्सको अवधि सकिने अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्पिरिषदको बैठकले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गरेको प्रस्ताव अनुसारको निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
यससँगै टेलिकमले हाल छोटो अवधि (करिब एक वर्ष)को लागि लाइसेन्सको अवधि थप पाउने छ । उक्त समयसम्म नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि नियामक प्राधिकरणले तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दूरसंचार ऐनमा कुनैपनि दूरसंचार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स अवधि २५ बर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, उक्त लाईसेन्स पहिलोपल्ट १० बर्षका लागि दिईने र त्यसपश्चात प्रत्येक ५–५ बर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार टेलिकमले २०५६ बैशाख २९ गते मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो ।
उक्त लाइसेन्स २०६६ बैशाख २८ गतेसम्मका लागि मान्य हुनेथियो । त्यसपश्चात टेलिकमले २०७१ सालको बैशाखमा दोस्रो नविकरण गरेको थियो । प्रत्येकपटक नविकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप टेलिकमले तेस्रोेपटकका लागि भन्दै २०७६ बैशाख २८ गते नविकरण गराउनुपर्ने थियो । उक्त समयमा गरिएको नविकरण शुल्कले २०८१ बैशाख २८ गते अर्थात भोलीसम्म काम गर्छ । तर, २०७६ सालमा लाइसेन्स केहि शुल्क तिरेर नविकरण गरेपनि पूर्ण शुल्क भने तिर्न किस्तावन्धीको सुविधा माग गर्दै आएको थियो । अन्तिममा तेस्रोपल्टको नविकरणको अवधि सकिनै लाग्दा टेलिकमले मंगलबारमात्रै चेक काटेर २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
टेलिकमले यसअघि बैशाख १३ गते सरकारलाई नविकरण शुल्कवापतको २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने निर्णय गरेकाे थियाे । यससँगै टेलिकमको २५ बर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुनेबेला भएकाे थियाे। त्यसपश्चात भने कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण हुने वा अन्य के हुने भन्ने बिषयको निर्णय भने भईसकेको थिएन । यसका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई केहि बिशेष निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको बताएको थियो । करिव १ महिना अघि नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको बिषयमा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
खासगरी दूरसंचार कम्पनीको लाइसेन्स २५ बर्षपछि के हुने भन्ने बिषय दूरसंचार ऐनलगायतका कानुनमासमेत स्पष्ट नभएपछि अन्यौलता छाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल टेलिकमको बारेमा निर्णय गरिदिएसँगै टेलिकम लाइसेन्सविहिन हुनबाट जोगिएको छ ।
