काठमाडौं । नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्वौं रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि अब सरकारले ब्याण्डविथ खरिदमा पनि हस्तक्षेपको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लामो समयदेखि सरकारी राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेपछि सरकारले उनीहरुलाई ब्याण्डविथ खरिदका लागि डलर सटहीको सुविधा दिएको थिएन । जसका कारण अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ प्रोभाईडर भारतीय कम्पनी एयरटेललाई नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले करिव साढे ३ अर्ब बढी भुक्तानी दिन सकेका छैनन्। कर नतिरेको भन्दै सरकारले डलर सटही सुविधा रोकिदिँदा पछिल्लो १ बर्षदेखि भुक्तानी रोकिएपछि भारतीय सेवाप्रदायतले बिहीबार अपरान्हपछि एकाएक नेपाललाई व्याण्डविथ दिन प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवाप्रदायकबाट जसरी पनि राजस्व तिराएरै छोड्ने अठोट लिनु र आइएसपीले आफुहरुले उक्त रकम तिर्न नपर्ने भन्दै अडान लिँदा बिहीबार मध्यरातीसम्म नेपालका इन्टरनेट सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपर्यो । सरकार र व्यापारीको आन्तरिक द्वन्द्वको मार नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले भोग्नुपर्याे । तर सरकारले भने यसैको समाधानका लागि ब्याण्डविथ खरिदमा पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

बिहीबार नेपालमा इन्टरनेट सेवामा अवरोध आउनेवित्तीकै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्न पठाएको थियो । प्राधिकरणको टोलीले मुख्य आइएसपीहरुको मुख्यालयमै गएर यसको अनुगमन गरेपछि भारतबाट अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ काटिएको पत्ता लगाएको थियो । जसको प्रमुख कारण उनीहरुलाई नेपाली आइएसपीले तिर्न बाँकी रहेको साढे ३ अर्ब बढी भुक्तानी नबुझाउनु हो ।

तर, आइएसपीले भुक्तानी नदिएका कारण नेपाली सेवाप्रदायकले दुःख पाएको भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडरलाई इन्टरनेट विच्छेद नगरिदिन आग्रह गरेको थियो । जसका कारण बिहीबार मध्यरातीदेखि नेपालमा पुनः इन्टरनेट सूचारु भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । ‘नेपालमा इन्टरनेट डाउन हुनेवित्तीकै हाम्रो टोलीले मुख्य आइएसपीको मुख्यालयमै गएर अनुगमन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि इन्टरनेट उतैबाट काटिएको यकिन भएपछि हामीले इन्टरनेट सूचारु राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं ।’

खासगरी सरकारी राजस्व नबुझाएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुका कारण नै सेवा भएको इन्टरनेट सरकारको आग्रहले खुलेको उनी बताउँछन् । ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सरकारी राजस्व नतिरेकै हुन् भने उनीहरुकै कारण इन्टरनेट बन्द भएपछि प्राधिकरणले भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडरहरुलाई त्यसो नगरिदिन आग्रह गरेको थियो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले डलर सटहि दिने वा पैसा तिर्ने शर्तमा भन्दा पनि इन्टरनेट विच्छेद गर्न नहुने भन्दै अनुरोध गरेको थियो ।’

यसअघि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा हरेक बर्षजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी रकम असुल्नुपर्ने कुरा औल्याउँदै आएको थियो भने केही प्रतिवेदनमा त्यसलाई हटाएको थियो । सोही बिषयलाई मध्यनजर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उक्त बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

केहि निश्चित सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क तिर्न पछिल्लो ५ बर्षदेखि आनाकानी गरेपछि सरकारले यसपल्ट यो शुल्क जसरीपनि उठाउने अडान लिएको छ । यता सेवाप्रदायकहरु भने सरकारलाई उक्त शुल्क बुझाउनै नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

तथ्यांक अनुसार हालसम्म वर्ल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ । यस्तै सुविसु केवलनेटले २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यीमध्ये केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्राधिकरणको सम्पकर्ममासमेत छैनन् ।

तर, यीबाहेक केहि अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क तिर्दै आएका छन् । तर ठूला सेवा प्रदायकले सरकारलाई कर नतिरी अडान लिँदा पछिल्लो समय यो समस्या निम्तिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडर एयरटेलले ८० प्रतिशत बढी ब्याण्डविथ उपलब्ध गराउने गरेको आइएसपीहरु बताउँछन् । तर, केहि ठुला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवामा अवरोध आएपनि चौधरी ग्रूपको सिजी, डिसहोम फाईबर नेट, नेपाल टेलिकमको फाईबर इन्टरनेट, क्लासिकटेकलगायतको सेवा भने अवरुद्ध भएको थिएन । यसरी हालसम्म सरकारका कारण इन्टरनेट अवरुद्ध हुने अवस्था आएको भन्दै चेतावनी दिँदै आएका केहि आइएसपीहरुका लागि अब चेतावनी दिने बाटोसमेत मन्त्रालयले आफै भारतीय ब्याण्डविथ प्रोभाईडरहरुलाई अनुरोध गरेर बन्द गरिदिएको छ । अबका दिनमा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अवरुद्ध गरेमा सरकार आफैले हस्तक्षप गरी व्याण्डविथ खरिदगर्ने बाटो समेत खुलेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।