काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारी रुष्ट भएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बोर्ड बैठकले बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरको थियो ।
यस सँगै कम्पनीले तेस्रो पटक नविकरण दस्तुर बुझाउन लागेको हो । नेपाल टेलिकमले प्रचलित ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी विगत २५ बर्ष देखी जीएमएस सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सेवाको नविकरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई मिति बैशाख ४ गते पत्र पठाएको थियो । तेस्रो नविकरण दस्तुर सम्बन्धि विषयमा विगतको प्रचलन तथा विधि पद्धति समेतलाई वेवास्ता गरी निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले भने विरोध जनाएका छन् । कर्मचारी युनियनका ४ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नविकरण गर्न हतार नगर्न सुझाव दिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक सदस्य समेत अनुपस्थित रहेको समयमा यस अघि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले कम्पनीलाई नविकरण दस्तुर बुझाउन गरिएको सहुलियत समेत कट्टी हुने गरी एकमुष्ट रुपमा रु.२० अर्ब बुझाउने भनि मिति २०८१ बैशाख १३ गतेको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने सुनिन आएकोले यस विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पार्ने विषयहरुमा निर्णय गरिदा गम्भिर बन्न सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं ।’
कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दिर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयहरुमा उदासिन पक्षहरुबाट कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने विषयहरुमा हठात रुपमा निर्णय गरिनुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
