काठमाडौं । लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा भन्दै सरकारलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाहरुले पुनः सरकारलाई दबाव सिर्जना गरेका छन् । नेपालमा संचालित धेरै ग्राहक भएका ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटिडीएफ हालसम्म नबुझाएपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई डलर सटहीको सिफारिस रोकेको छ ।

मन्त्रालयको सो कदमले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनेभन्दै नाम चलेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले धम्की दिदै आएका छन् । पछिल्लो हप्तामात्रै इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)सँग सम्बन्धित ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले संचार मन्त्रालयको हठका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुन लागेको भन्दै संचारमाध्यममार्फत विभिन्न सूचना प्रेषित गरेका थिए । यतिमात्रै होइन उनीहरुले संचारमाध्यमहरुलाई निश्चित रकम दिएरै उक्त प्रचारको फेसबुकलगायत सामाजिक संजालमा बूस्टसमेत गर्न लगाएको पाइएको छ ।

सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व छल्नकै लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले पछिल्लो समय मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर आफ्नो फेवरको समाचार नै बुस्ट गर्ने गरिरहेको पाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘यसअघि पटकपटक उक्त शुल्क बुझाउन ताकेता गर्दासमेत नबुझाएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पछिल्लो समय ब्ल्याकमेलिङको नयाँ तिकडम सुरु गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुले केहि संचारमाध्यमहरुलाई केहि रकम दिएरै समाचार बुस्ट गर्न लगाएको हामीले पाएका छौं ।’ उनका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले करिव दर्जन बढी संचार माध्यमहरुलाई ‘संचार मन्त्रालयको हठका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदै’ शीर्षकको समाचार नै दिएर बुस्ट गर्न लगाएको बताए ।

खासगरी सरकारले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरेको छ । यसरी सूचीकृत भएका सेवामा बन्द, हड्ताललगायत गर्न पाईँदैन । यही विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै बक्यौता भुक्तानी नगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले यसअघि पनि पटकपटक सरकारका निर्णय, निर्देशनलगायतलाई लत्याउँदै आएका छन् । यसपटकपनि संचार मन्त्रालयले लामो समयदेखि डलर सटहीको सिफारिस नदिएपछि सेवाप्रदायकले सरकारले अत्यावश्यक सेवामा रोकावट गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यसअघि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक बर्षजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी रकम असुल्न बाँक िरहेको औल्याउँदै आएको छ । तर, नियामक निकाय प्राधिकरणसँगको मिलेमतो र सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह तथा समितिका तत्कालीन सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेसमेतको मिलेमतोमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उक्त बक्यौता तिर्न नपर्ने निर्णय गर्न लगाएको र हालसम्म उक्त निर्णयलाई देखाउँदै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्न अडान लिइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

खासगरी संचार मन्त्रालयले पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पछिल्लो ५ बर्षदेखि महालेखा परीक्षककको कार्यालयले औँल्याउँदै आएको बेरुजु बुझाउन पटकपटक सेवाप्रदायकलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु उक्त बक्यौता आफुले तिर्नै नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसरी महालेखापरीक्षकले नै औंल्याएको बेरुजु नतिर्ने भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट मन्त्रालयले भने यसपटक जसरी पनि बक्यौता उठाएरै छोड्ने अठोट लिएपछि यसको विषयले तरंग सृजना गरेको छ । र, मन्त्रालयले उक्त बक्यौता नतिर्दासम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई इन्टरनेट ब्याण्डविथ आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिने बताउँदै आएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि नै विवाद हुँदै आएको यो बिषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यसअघि पनि बेलाबेलामा विवाद हुँदै आएको थियो । यहि बिषयमा यस्तो कर लाग्ने वा नलाग्ने बिषय हालसम्म नटुंगिएको अवस्था छ । तर, सरकारका निकायहरु भने ग्राहकबाट उठाईएको हरेक शुल्कमा कर लाग्ने भएकाले उक्त कर इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले बुझाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

अझ नेपालमा अनुमति पाएका प्राय इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा दूरसंचार सेवाप्रदायकले उक्त कर तिरेपनि वर्ल्डलिंक, सुविसु, भायानेट, क्लासिकटेकलगायतका ग्राहक संख्या बढी र राजस्व आम्दानी पनि उच्च भएका कम्पनीहरु नै यसमा आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म वर्ल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ । यस्तै सुविसु केवलनेटले २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यीमध्ये केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्राधिकरणको सम्पकर्ममासमेत छैनन् । कानुनले ग्राहकबाट उठाइएको शुल्कमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार मन्त्रालयले पनि उठाउन खोजिरहेको संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी बताउँछन् । ‘लेखा समितिलेसमेत हामीलाई यस्तो कर उठाउन निर्देशन दिएकाले हामीले कर उठाउनकै लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस हालसम्म रोकेर राखेका छौं,’ उनले भने, ‘जवसम्म वहाँहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाउनुहुन्न मन्त्रालयबाट हुने सहजीकरण पनि रोकिने छ ।’

उनले धेरैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले यस्तो शुल्क बुझाएपनि केही सेवाप्रदायकले मात्रै यसमा बखेडा झिकिरहेको बताए । यता लेखा समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेल भने कानुनले तोकेको कुरालाई परिपालना गरी उक्त शुल्कहरु इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग उठाउन समितिले असोजमै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । तर मन्त्रालयले हालसम्म पनि यस्तो शुल्क उठाउन नसकेपछि समितिले पनि मन्त्रालयलाई यसका बारेमा स्पष्टीकरण सोध्ने उनले बताए । ‘हामीले ३ महिनाभित्रै यस्तो शुल्क उठाउन निर्देशन दिएका थियौँ’ उनले भने, ‘उक्त समयमा मन्त्रालयले उक्त शुल्क उठाउन नसकेपछि यसमा मन्त्रालयको कमी देखिन्छ, यो संचार मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपन पनि हो ।’

यता दूरसंचार विज्ञहरु भने हालसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले गैरदूरसंचार सेवा भन्दै आएको कुरालाई नेपालको कुनैपनि कानुनले नचिन्ने बताउँछन् । तर, यसैमा बखेडा झिकेर वर्ल्डलिंक एक्लैले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व चुहावट गर्न खोजिरहेको विज्ञहरुको भनाई छ । नेपालमा मुख्य रुपमा इन्टरनेट भारतबाटै आउने गरेको छ । जसमा एयरटेल, टाटा र ग्लोबल पीसीसीडब्लु नामक कम्पनीले नेपालमा इन्टरनेट व्याण्डविथ आपूर्ति गर्छन् । नेपालमा इन्टरनेट भित्र्याउने मूल बाटो भैरहवा नाका हो । त्यसपछि वीरगञ्ज, ढल्केबर, दुहबी र टनकपुरबाट पनि इन्टरनेट आयात हुन्छ ।

यसरी आयात हुने ब्याण्डविथको शुल्क नेपालका नेटवर्क सेवाप्रदायकहरुले तिर्नुपर्छ । सो शुल्क बुझाउनका लागि मन्त्रालयले हाल सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नै नदिएको अवस्था छ । नेपालबाट मासिक रुपमा २ अर्ब रुपैयाँ बढी इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदका लागि मात्रै बाहिरिने गरेको छ । अर्थात नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भारतीय अपस्ट्रीम प्रोभाईडरहरुलाई मासिक रुपमै २ अर्ब बढी रुपैयाँ सटही गरी पठाउनुपर्ने भएपनि हाल मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा यो रोकिएको हो ।