काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी देखिएका छन् । शुक्रबार विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) भ्रष्टाचार प्रकरणमा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
उनको सजाय अर्को सुनुवाइमा तोकिनेछ। सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गते पेसी तोकिएको छ।
पौडेल अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा हाल अख्तियारको थुनामा छन्। उनी नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि मुछिएका छन्।
नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीमाथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) हुँदा प्रक्रिया मिचेर नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट दिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो।
एनपीजी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध असोज १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
२३ करोड २७ लाख लागतमा ६ वर्षअघि खरिद भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो।
सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, रामशरण गायक र सफल श्रेष्ठले पनि सफाइ पाएका छन्।
