काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले नेपाल सरकारबाट तोकिएको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न  सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधवार बसेको बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न देखिएका चुनौतीहरु समाधान गरेर गर्दै कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देश्न दिएको हो । त्यस्तै सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरी आचार संहिता तथा सञ्चार माध्यमहरुको वर्गीकरण र विशिष्टिकरणसहितको आम सञ्चार नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चारप्राधिकरण लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देश गर्दछ ।

‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा सूचनातथा सञ्चार प्रविधिको विकास गर्ने कार्यमा खर्च हुन सकेको छैन ’,निणर्यमा भनिएको छ ‘जसले गर्दा, दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम अनुत्पादक रही रहेको छ भने सूचना क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासका लागि पर्याप्त लगानीको अभाव देखिएको छ ।’

दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन जिविससँगको सहकार्यमा गर्न,गराउन, ग्रामीण क्षेत्रसम्म अप्टिकल फाइबर सञ्जाल र माइक्रोवेभ सेवामार्फत इन्टरनेट सुविधाविस्तार गर्न समिति मन्त्रालय, प्राधिकरण लगायत सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।

समितिले गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा समेत सहज दूरसञ्चार सेवा सम्भवहुने तरिकाबाट सूचना प्रविधिका पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान नगएको भन्दै स्याटालाइट वा विटीएस टावरहरु प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले कम जोखिमयुक्त स्थानमा राखेर अनइन्टरप्ट टेलिकम्युनिकेशन सेवा उपलबध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

केवल टिभीको प्रशारणलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएको भन्दै आगामी माघमसान्त भित्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिसक्न समिति नेपाल सरकार, सूचनातथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

त्यस्तै केवल टिभी प्रसारकहरुको विदेशी च्यानलहरु प्रशारण गर्दा प्रशारण हुने विज्ञापनबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व÷शुल्कबाट देश बञ्चित भैरहेको प्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता विज्ञापनहरुबाट राजश्व÷शुल्क उठाउन वा विज्ञापन रहित च्यानल प्रशारण गर्ने गराउने व्यवस्था २०७४ साउनसम्ममा मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।