नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा विविध दूरसञ्चार सेवाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ । बुधबार नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच विभिन्न सेवा संचालन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सो सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट सह(रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सम्झौता पत्रमा तोकिएका विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटीटीएच सेवा तथा एसएमएस अलर्ट सर्भिस र पुल एसमएमएस अलर्ट सर्भिस उपलब्ध गराउनेछ ।
हाल यो सेवा सम्पूर्ण उच्च अदालतहरु तथा उच्च अदालत अन्तर्गतका इजलासहरु र विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा उपलब्ध हुनेछ ।
