काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले सरकारले बुझाउनुपर्ने भन्दै आएका रोयल्टी र आरटिडीएफ नबुझाउनुपर्ने बताएको छ । एक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै आइस्पानले विभिन्न समयमा सरकारले नै तिर्नुनपर्ने बताएकाले यस्तो शुल्क बुझाउन नपर्ने बताएको हो ।

यसअघि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मतसम्भार र मेन्टेनेन्स चार्ज अन्तर्गतको रोयल्टी र ग्रामिण दूरसंचार कोषको करिव सवा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई ताकेता गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पछिल्लो ५ बर्षदेखि महालेखा परिक्षककको कार्यालयले औँल्याउँदै आएको बेरुजु बुझाउन पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा प्रत्येक बर्ष इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाएको र उक्त बक्यौता सरकारले उठाउनुपर्ने उल्लेख हुँदै आएको छ ।

तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु उक्त बक्यौता आफुले तिर्नै नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसरी महालेखापरिक्षकले नै औंल्याएको बेरुजु नतिर्ने भन्दै ठाडै अस्विकार गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले पुनः विज्ञप्ति नै जारी गर्दै नतिर्ने दावी गरेका हुन् ।

विभिन्न समयमा सरकारी निकायका पदाधिकारी र स्वयं मन्त्रालयले नै तिर्नु नपर्ने बताएको यस्तो शुल्क तिर्र्नै नपर्ने अडान इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छ । सेवाप्रदायकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय लेखा समिति, मन्त्रिपरिषद, संचार मन्त्रालयलगायतका निकायले यस्तो शुल्क तिर्नुनपर्ने बताएकलो नतिर्ने उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु लेखासमितिको पुरानो निर्णय देखाउँदै यस्तो बक्यौता तिर्नै नपर्नै बताउँदै आएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि नै विवाद हुँदै आएको यो बिषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यसअघि पनि बेलाबेलामा विवाद हुँदै आएको थियो ।

यहि बिषयमा यस्तो कर लाग्ने वा नलाग्ने बिषय हालसम्म नटुंगिएको अवस्था छ । सरकारले सेवाप्रदायकलाई यस्तो शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ भने सेवाप्रदायकले यस्तो शुल्क छुट पाउनुपर्ने कुरा राख्दै आएका छन् । जसका कारण यसअघि पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पटकपटक सेवाप्रदायकहरुलाई यस्तो शुल्क तिर्न ताकेता गर्दै आएपनि सेवाप्रदायकले नतिरेपछि प्रत्येक बर्ष उनीहरुको बक्यौता थपिँदै गएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म वर्ल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै सुविसु केवलनेटले २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यीमध्ये केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्राधिकरणको सम्पकर्ममासमेत छैनन् ।