काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तीको सूचनाविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । सोमबार न्यायधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजालसले यो मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन नसकिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरित सूचना प्रकाशित गरी प्राधिकरणको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गराएका थिए । रिटमा कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पन्छाएर संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख थियो । रिट निवेदनमा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सरकारी वा संस्थानका अधिकृतलाई मात्र अवसर दिने गरी दरखास्त आह्वान गरिनु कानुन विपरित रहेको दाबी गरिएको थियो ।
सूचना अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका सरकारी कर्मचारी पनि अयोग्य हुने गरी स्वघोषणा फारम भर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, सरकारबाहिर निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिमा १० वर्ष काम गरेकाहरु भने योग्य हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तर, सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार २५ जनाले उक्त पदका लागि आवेदन दिएका छन् । उनिहरुमध्ये एक जनालाई छनोट गर्नका लागि फागुन २ देखि ५ गतेसम्म अन्तरवार्ताको समय तोकिएको छ ।
तर, सर्वाेच्चले यो रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा सरकारलाई यसको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
