काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) को रिट खारेज गरेको छ । युटीएलले सरकार विरुद्ध हालेको मुद्दाको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेको हो ।
युटीएलको लाइसेन्स खारेज र बाँकी बक्यौता भुक्तानी विषयमा सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै युटीएल सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०७६ वैशाख २७ गते दायर भएको सरकार विरुद्धको युटीएलको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै अब युटीएलको लाइसेन्स सधैका लागि गुमेको छ भने यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने, लाइन्सेन्स नवीकरणको बाँकी बक्यौतासहितको सबै शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । युटीएलल सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम साढे ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कम्पनीले इजाजत पत्र नवीकरण वापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी वापतको रकम पनि तिरेको छैन ।
यस कम्पनीमा नेपालका व्यवसायीक ५ घरानाका लगानीकर्ताले पनि लगानी गरेका छन । युटिएलमा नेपालका व्यवसायिक घरानाहरु विशाल ग्रुप, ज्योति ग्रुप, आइएमएस ग्रुप र जावलाखेल ग्रुप अफ कम्पनीको सवा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी रहेको छ ।
