काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा नियमावली विपरितको प्रावधान राखेर सिण्डिकेट गरेको छ । मन्त्रालयले आफु नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने गरी नियमावली विपरितको मापदण्ड बनाई अरुलाई आवेदन नै दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पदबाट राजिनामा दिएसँगै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनका लागि समिति गठन भएको थियो । सोही अनुसार समितिले गत आईतबार मात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि एक हप्ताको म्याद राखेर आवेदन माग गर्यो । आवेदनमा दशौं तहमा काम गरेको अनुभवको आधारमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेपनि स्वघोषणामा भने उक्त पद वा सोभन्दा माथि १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
मन्त्रालयले अध्यक्ष पदको लागि आवेदन माग गरेको सार्वजनिक सूचना नै दूरसंचार नियमावली विपरित रहेको छ । यसपल्ट प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा आवेदन दिने लाईनमा रहेका प्राधिकरणभित्रकै पदाधिकारीहरुलाई आवेदन दिनै नपाउनेगरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ ।
गत आईतबार सार्वजनिक गरिएको सूचनाको दुई नम्बरको वुँदामा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १० बर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ भने सार्वजनिक सेवा वा सार्वजनिक बोर्ड प्राधिकरण, संस्थानलगायतमा सम्बन्धित बिषयमा स्नातक गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभवका आधारमै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले भने नियमावली विपरित आवेदनको स्वघोषामा दशौं तहभन्दा माथिको पदमै १० वर्षको कार्यानुभव चाहिने भन्दै सिमित व्यक्तिले मात्रै आवदेन दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । नियमावली विपरित स्वघोषणामा राखिएको उक्त बुँदाले प्राधिकरण र टेलिकम क्षेत्र बुझेका पदाधिकारीले आवेदन दिन मिल्ने बाटो नै बन्द गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिले प्राधिकरणमा दशौं तहमा करिव ६ बर्ष मात्रै अनुभव बटुलेका पदाधिकारीहरु छन् । अझ यहि पदका लागि मन्त्रालयको सूचनामा टेकेर आवेदन दिन योग्य व्यक्तिहरु नेपाल टेलिकममै पनि खोज्दा भेटिँदैनन् । मन्त्रालयले टेलिकम क्षेत्रमा हाल भईरहेको जनशक्तिभन्दा बाहिरैबाट पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यता मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी भने उक्त सूचना र स्वघोषणा प्राधिकरणको अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने ऐनको सर्त, नियमावली र मापदण्डमा आधारित भएर जारी गरेको बताउँछन् । तर उनले भनेको उक्त विषय दूरसंचार नियमावलीको नियम ३ र दूरसंचार ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को विपरित छ । अझ सार्वजनिक सूचनाको स्वघोषणामा राखिएको बुँदा दूरसंचार नियमावलीसँग सिधै बाझिन्छ । मन्त्रालयको मापदण्डको १९ औं बुँदामा यो मापदण्डका कुनै बुँदा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा प्रचलित कानुन नै मान्य हुने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख नै गरिएको छ । तर, नियमावलीसँगै बाझिएको प्रावधान राखेर मन्त्रालयले आफुअनुकुलको मान्छेको नियुक्तीलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ ।
खासगरी प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनमा नियमावलीलाई प्रमुख मानिन्छ । मन्त्रालयमा गठित सिफारिस समितिले नियमावलीमा रही अध्यक्षका लागि आवेदन माग गर्नुपर्ने र सोही अनुसार सिफारिस गर्नुपर्ने एक कानून व्यवसायीले बताए । तर, संचार मन्त्रालयको ‘मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनका लागि थप सर्त राखिएको छ । जुन विषय नियमावली विपरित हो ।
नियमावली विपरित बनाइएको मापदण्डका कारण प्राधिकरणमा अघिल्लो पटकको अध्यक्ष चयन हुने बेलामा योग्य ठहरिएका पदाधिकारीहरु पनि यो बर्ष अयोग्य ठहरिएका छन् । अझ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्नेबेलामै जम्मा ७ दिनको मात्रै म्याद राखेर त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई झन अन्याय गरिदिएको प्राधिकरणका पदाधिकारी बताउँछन् ।
सार्वजनिक संस्था वा कम्पनीहरु जस्तै सेबोनलगायतमा अध्यक्ष चयनका लागि लामो समयको समयसीमा दिइएपनि प्राधिकरणका लागि जम्मा १ हप्ताको मात्रै समय दिनुलाई कुनै अमुक व्यक्तिलाई सिधै प्राधिकरणको अध्यक्ष चयनको तयारी भएको प्राधिकरणका पदाधिकारीले बताए । ‘यो बर्ष आवेदन दिने पर्खाईमा रहेका प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना र स्वघोषणाले सिधै रोकिदियो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथी ७ दिनको समयावधि मात्रै राख्दा यसमा झन शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।’
