काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको झमेलाले निचोड नपाउँदा भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडरहरु चिढिएका छन् ।
यसअघि केहिदिनका लागि समय दिएका उनिहरुले अब नेपालका सेवाप्रदायकहरुलाई फोनमार्फत नै चाँडो पैसाको जोहो गर्न निर्देशन दिने गरेका हुन् । नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडरहरुलाई इन्टरनेट ब्याण्डविथ आयात गरेवापत करिव ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । गएको पुस १५ भित्रै बुझाईसक्नुपर्ने उक्त रकम सटहीको सिफारिस मन्त्रालयले नदिँदा हालसम्म नेपालका सेवाप्रदायकहरुले पैसा बुझाउन पाएका छैनन् ।
विभिन्न शुल्कवापतको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सवा २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर तिर्न नमानेका केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नै रोकिदिएपछि दुई पक्षबीच दोषारोपण सुरु भएको थियो ।
यसैबीच इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता सरकारले तिर्न नपर्ने निर्णय यसअघि गरिसकेकाले नबुझाउने अडान राखिरहेका छन् । यता मन्त्रालय भने उक्त बक्यौता कर नतिरेसम्म उनीहरुलाई इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गर्नका लागि आवश्यक मुद्रा सटहिको सिफारिस नदिने अडान राखिरहेको छ । यसरी मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिँदा भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडरहरुले नेपालमा इन्टरनेट नै रोकिदिने चेतावनी गत पुसमै दिएका थिए ।
त्यसबेला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडरहरुलाई पत्र लेख्दै नेपालमा हाल केहि समस्या भएकाले तत्काल इन्टरनेट नरोक्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए। त्यसैका कारण हालसम्म भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाईडरहरु चुप लागेपनि अब पुनः यसबारेमा प्रश्न गर्न थालेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्थालाई पनि अवज्ञा गरिदिँदा नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । यसले इन्टरने सेवाग्राहीलाइ पनि अप्ठ्याराे पर्ने उनी बताउँछन् ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा संचालित विभिन्न ९ ठुला इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई रोयल्टी, आरटीडीएफ शुल्कलगायत करिव २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यसअघि विभिन्न समयमा महालेखापरिक्षकको कार्यालयले यस्तो शुल्क उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएपनि सरकारले उठाउन सकेको थिएन । यसपाली भने यस्तो शुल्क उठाउनकै लागि सेवाप्रदायकलाई दिईने सहजीकरण नै सरकारले रोकिदिएको हो ।
यता सेवाप्रदायकहरु भने यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसंचार सेवाप्रदायकले मर्मत शुल्कमा कर तिर्न नपर्ने निर्णय गरिदिएकाले तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन् । जसले ठुलो रुप लिँदै गएको छ ।
यसैका बारेमा यसअघि भएका सचिव र प्राधिकरणका अध्यक्षसँग पटकपटक छलफल गरिसकेक इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पुनः अध्यक्ष र सचिव नै हटिदिँदा थप अप्ठ्यारो परेको छ । यसअघि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल थिए । तर, हाल उनी हटेर कार्यवाहक अध्यक्षमा नवराज अधिकारी आएका छन् । यता संचार मन्त्रालयका सचिवमा पनि नयाँ सचिव रामकृष्ण सुवेदी आएका छन् । अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नयाँ सचिवलाई आफ्नो समस्या सुनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । आज मात्रै संचार सचिव र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुबीच छलफल पनि हुँदैछ ।
