काठमाडौं । नेपालका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक र भारतीय टेलिभिजन वितरक कम्पनी स्टार इन्डीयाविरुद्ध विदेशी मुद्रा अपचलनमा सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिँदै नेपाल केबल टेलिभिजन ब्यवसायी महासंघले यस्तो आरोप लगाएको हो ।

महासंघले स्टार इन्डीया प्रालिले नेपालमा आ ला कार्ट प्रणाली लागू भईसक्दा पनि त्यसअघिको भुक्तानी माग्दै विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको महासंघको भनाई छ । यसरी अवैधानिक रुपमा पैसा संकलन गर्नकै लागि नेपाली टेलिभिजन सिग्नल वितरकहरुलाई दुःख दिने र नेपालबाट आ ला कार्ट प्रणाली लागू नगरीकनै सोझै पैसा लैजान पाउनेगरी सूचना तथा प्रशारण विभागले सहयोग गरेको आरोप महासंघको छ ।

महासंघका अनुसार यसअघि नेपाल सरकारले गत बर्ष चैत १५ गतेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले नेपालमा आ ला कार्ट मूल्य प्रणाली अनुसार टेलिभिजन च्यानलको मूल्य निर्धारण हुने निर्णय गर्दै कार्यान्ययनमा ल्याएको थियो । त्यहिदिनदेखि आ ला कार्ट प्रणाली लागू भएसँगै पे टिभी च्यानलको सम्झौता पनि स्वतः रद्ध भईसकेको छ ।

त्यसपश्चात आ ला कार्ट मूल्य प्रणाली अनुसार सम्झौता गरेमात्रै विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाईने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ । तर, भारतीय कम्पनी स्टार इन्डीयाले भने आ ला कार्ट प्रणाली लागू हुनु अघिको पनि शुल्क भुक्तानी गर्नेगरी नयाँ नेपाली कम्पनीलाई नियुक्त गरेको आरोप उनिहरुले लगाएका छन् ।

अर्थात स्टार इन्डीया प्रालिले गत अक्टोबर १ मा मात्रै वर्ल्डलिंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको डीएमबी होल्डिङ प्रालिलाई आफ्नो वितरकमा नियुक्त गरेको थियो । अर्थात नेपालमा वितरण गरिएका स्टार इन्डीया प्रालिका च्यानलहरुमार्फत उठ्ने पैसा डीएमबीले उठाउने गरी नियुक्त गरिएको हो । यसरी नियुक्त गरेसँगै स्टार इन्डीयाले नेपालका वितरक कम्पनीहरुसँग अक्टोबर १ अघिदेखिको पैसा पनि उठाउने अनुमति दिएको छ ।

यसरी नियुक्त हुनुभन्दा अघिको अर्थात आ ला कार्ट प्रणाली अनुसार सम्झौता नभएको पैसा पनि उठाउन भन्दै स्टार इन्डीयाले डीएमबीलाई स्वीकृति दिई डीएमबीले सबै नेपाली वितरकहरुलाई पत्र पठाईसकेको छ ।

यसरी गत चैत १५ मै लागू गरिएका आ ला कार्ट मूल्य प्रणालीको विपरित र त्यहि बेला रद्ध भएको पे टिभी च्यानल सम्झौता अनुसार पैसा उठाउने गरिएको कार्यप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

यसरी उठाएको पैसा विदेश पठाउनका लागि डीएमबी होल्डिङले प्रशारण विभागमा सिफारिस पनि माग गरेको थियो । तर, यसरी अवैध मुदा विदेश पठाउन नहुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रशारण विभागका कर्मचारीहरुले मिलेमतोमै यस्तो पैसा विदेश पठाउन स्वीकृति दिइसकेको महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार यसरी पैसा उठाउन पनि नहुने र यसरी उठाएको अवैध पैसा विदेश पठाउन नदिनुपर्ने भएपनि प्रशारण विभागले स्वीकृति दिएसँगै अवैध पैसा विदेश जान लागेको हो । यसैलाई रोक्नका लागि महासंघले अख्तियार अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र सचिवलाई पत्र पठाएको उनले बताए ।

यतिमात्रै होईन नेपालमा वर्ल्डलिंकलगायतका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आइपीटिभी) पनि अवैध रुपमा चलाईरहेको आरोप महासंघले लगाएको छ ।

नेपालमा आइपीटिभी प्रशारणको अनुमति नै नलिईकन यस्ता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले टेलिभिजन च्यानलहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रशारण गरिरहेका छन् । भाया टिभी, वर्ल्डलिंकको आइपी टिभी सेवा यसमार्फत पर्दछन् । यी कम्पनीहरुले पहिले आइपीटिभीको ईजाजत लिएपनि हाल यो रद्ध गरेर आइपीटिभी प्रशारण गरिरहेको महासंघका अध्यक्ष शर्माले बिजखबरलाई बताए ।

उनका अनुसार विना प्रशारण ईजाजत नै आइपीटिभी प्रशारण गर्दा सरकारले पाउने प्रशारण रोयल्टी गुमिरहेको छ ।
हाल महासंघले तीन निकायमा दिएको पत्रमा वर्ल्डलिंक, डीएमबी होल्डिङ र एनआइटिभी स्ट्रीम प्राली तीनै कम्पनीको स्वामित्व एकै समुहको हो । यी तीनै कमपनकिो उद्धेश्य भने गैरकानूनी बाटो हुँदै राजस्व चुहावट गर्ने तथा विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने रहेको छ ।

हालसम्म वर्ल्डलिंकले पनि नेपाल सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत बुझाउनु पर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी रकम तथा २ प्रतिशतल आरटीडीएफ शुल्कलगायत जरिवाना समेत तिरेकाे छैन । याे शुल्क पनि तिराउने निर्णय भईरहँदा निजबाट राज्यले प्राप्त गर्ने रोयल्टी रकम तथा आरटीडीएफ शुल्क, प्रसारण तथा वितरण शूल्क आदि असुल उपर नगरी निजलाई चोर बाटोबाट राज्यले सुबिधा उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीहरु मिलेमतोमा पर्ने समेत देखिएको महासंघको भनाई छ ।