काठमाडौ । सरकारले एनसेल खरिदबिक्रीमा भएको घोटाला छानविनभन्दा पनि त्यसलाई मिलाउनेगरी छानविन समिति गठन गरेको भेटिएको छ । यहि मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्व महालेखापरिक्षक टंकममणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेल सेयर खरिदबिक्री अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गरेको थियो । तर, सरकारले उक्त छानविन समिति एनसेल खरिदबिक्रीको घोटाला पत्ता लगाउनभन्दा पनि त्यसलाई मिलाउने गरी स्वार्थकेन्द्रित व्यक्तिलाई संयोजकमा नियुक्त गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
लाभकर वापत यसअघि करिव ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर छलेको आरोप लागेको एनसेलको मुद्दा कायम हुँदाहुँदै पुनः एनसेल नयाँ मुद्दामा फसेको छ । अघिल्लो हप्ताको बिहीबार एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको मलेसियन कम्पनी अजियाटाले नेपाल छाड्ने घोषणा गर्यो । घोषणा गरेको २ दिनपश्चात नै कम्पनीले स्पेक्ट्रलाईट युके कम्पनीलाई देशबाहिरै उक्त ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व विक्री गरेको घोषणासमेत गर्यो । तर जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा ।
यसअघि बेलाबेलामा कर विवादमा फस्दै आएको एनसेल यसपल्ट पनि जानीनजानी न्यून मूल्यमा सेयर खरिदबिक्री भएको देखाएर लाभकर छली गर्ने नयाँ स्टन्टबाजी गरेको सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन । तर सरकारले भने त्यसमाथि छानविन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दा पनि उक्त काण्डलाई मिलाउने गरी महालेखापरिक्षक हुँदा नै एनसेल प्रकरणमा विवादित बनेका टंकमणी शर्मालाई संयोजक बनाएको छ । जसले गर्दा छानविन समिति माथि नै गम्भिर प्रश्न खडा भएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सरकारले पूर्व महालेखापरिक्षक शर्माको संयोजकत्वमा सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भट्टराई र आईक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले रहेको ५ सदस्यीय छानविन समिति बनाएको छ । तर, उक्त समितिको संयोजकमै एनसेलसँग स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा अनुसन्धान नै एनसेलको पक्षमा आउनेसक्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
यसअघि २०७२ सालमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी अजियाटालाई बेचेको थियो । त्यसबेला नेपालले पाउनुपर्ने पूँँजीगत लाभकर पाउनैपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, सरकारी संरक्षणमै हालसम्म त्यो लाभकर उठ्न सकेको छैन ।
तत्कालिन कार्यवाहक महालेखापरिक्षक सुकदेव खत्रीले महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनमै विस्तृत रुपमा एनसेल कर छलीको बिषय उठान गरेका थिए । उनी २०७३ साल असारमा कार्यवाहक महालेखापरिक्षकको रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यस अवधिमा उनले २०७२ सालमा भएको एनसेल खरिदविक्रीको करिव ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लाभकर नेपालले पाउनुपर्ने कुरा जोडदारसँग उठाएका थिए । एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर निर्धारणमा बिभिन्न सरकारी निकायले आलटाल गरि रहेका बेला खत्रीले कडाइका साथ कर असुल्न पर्ने सुझाव समेत दिएका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको ५४ औं प्रतिवेदनमा करिव ५ पृष्ठजति एनसेलकै कर छलीको बिषयलाई खुलाईएको छ । त्यसमा एनसेलले कर छलेको कानुनी आधारलाई स्पष्ट खुलाईएको पनि छ । तर, त्यसपछि आउने प्रतिवेदनमा एनसेलको करछली प्रकरण एक लाईनमा सीमित भयो ।
यसरी एनसेलको वृतान्त नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकै कारण उनी योग्य हुँदा हुँदै पनि महालेखापरिक्षक नियुक्त हुन पाएनन् ।
तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वार्थमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मालाई महालेखा परिक्षकको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
शर्मा नियुक्त भएसँगै उनले महालेखापरिक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा अट्नुपर्ने एनसेल करछलीको बिषय गुपचुप पारेर उक्त खण्ड नै प्रतिवेदनबाट हटाईदिए । टंकमणी शर्मा आएसँगै कार्यवाहक महालेखा परिक्षकले प्रतिवेदनमा अटाएको एनसेलको काण्ड मात्रै सेलाएन, कर फर्छ्यौट आयोगले व्यवसायीलाई नियमविपरित लगातार कर छुट दिईरहेको कुरा पनि सेलायो । शर्माले आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्रतिवेदनमै एनसेलको उक्त करछलीको बुँदा हटाएर एउटा बुँदा मात्रै समावेश गराउँदा नै उनी विवादित बनेका थिए ।
तत्कालिन समयमा पनि एनसेल काण्ड मिलाउनकै लागि सचिवबाट अवकास हुनुभन्दा ६ महिना अगावै तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महालेखपरिक्षकमा नियुक्त गरेको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ । संयोग त अहिले पनि प्रधामन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड नै रहेको र हाल भएको एनसेल खरिदबिक्री काण्ड मिलाउनकै लागि उनले टंकमणि शर्मालाई पुनः संयोजक बनाएर ल्याएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
उनी महालेखापरिक्षक हुँदा विभिन्न सरकारी निकायको अनियमितता ढाकछोप गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएका ठूला अनियमितता ढाकछोप गर्ने गम्भिर अपराधमा शर्मा लागि परेको खुलासा यसअघि भईसकेको छ ।
उनी महालेखापरिक्षक रहँदा संसद सचिवालयभित्र भएको अनियमितता, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका तत्कालिन कार्यवाहक सीईओ अर्जुन भण्डारीले गरेको अनियमितता, अख्तियार, यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मिलेमतोमा एनसेललाई करछली प्रकरणबाट मुक्ती दिलाउनका लागि हात धोएर लागेका उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै त्यसैको छानविन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा झन धेरै प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
यसअघि ठुला नेता, उच्च पदस्थ जोडिएका विभिन्न काण्डहरुको पनि छानविन समिति बनाई घटना नै हेरफेर भईरहेको अवस्थामा एनसेल फेवरमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नै एनसेलको करछलीको छानविन गर्न लगाउँदा एनसेल उम्किन सजिलो हुने सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् ।
