काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार आयोजना गरेको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषीकेश पोखरेलले सरकारले यसको खरिदबिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने बताए ।
यस्तै उनले निश्चित समय तय गरेर सरकारलाई नै यसका बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्न लगाउने निर्णय भएकोसमेत बताए । उनले निश्चित समयभित्र टुंगोमा पुग्न र तत्कालका लागि खरिदबिक्री प्रक्रिया स्थगित गरी यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । यससँगै आजको बैठकले अबको केहि दिनमा समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्ने बताए ।
उक्त बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिदविक्री प्रकरणमा बोल्दै तत्काल यसको सेयर सरकारले किन्न पाउनुपर्ने राय राखेका छन् । बैठकमा सांसदहरुले कानुन बनाएरै भएपनि एनसेलको सेयर सरकारले खरिद गरी चलाउने प्रक्रिया अघि बढाउने राय राखेका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरी ढकालले प्राधिकरणलाई ५७ अर्व कर छली गरेको कम्पनीलाई सेयर विक्री गर्न दिनै नहुने बताएका छन् । उनले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले प्रक्रिया पुर्याएर आएमात्रै सेयर खरिदबिक्री स्वीकृत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले ६ अर्वको कम्पनी सरकारले किनेर तत्कालै जनताबाट ६ अर्वको सेयर जारी गरेर लगानी जुटाउन सकिने सुझाव राखे ।
यस्तै बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले एनसेल किन्ने पहिलो अधिकार नेपाल सरकारको हुनुपर्ने बताए । एनसेलको सेयर साढे ६ अर्बमै विक्री भएको भए त्यसमा ५० करोड थपेर सरकारले किन्न सकिने उनको भनाई थियो । यसका लागि वैदेशिक लगानीको कानुन स्पष्ट नभए बनाएर अघि बढ्नुपर्ने राय उनले दिए ।
यस बिषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा थप छलफल गराउनुपर्ने उनले धारणा राखे । एनसेल विक्री देश बाहिरै गरेर नेपाललाई तस्करी र कालोधन शुद्धीकरण गर्ने देश बनाउन नहुने उनको तर्क छ । त्यसैले यस्ता गैरकानुनी खरिदविक्रीलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग उनले गरे ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिँह केसीले उच्चस्तरीय न्यायिक छानवीन समिति बनाएर यसको सुक्ष्म छानविन गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले खरिद गरेर पब्लिक कम्पनी बनाउन पनि सकिने भएकाले यसकालाई छानविन प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।
हाल नेपाली उच्च पदस्थलाई सिंगापुरमा घुमाउने, रमाउने र डिल गराउनमा सबैभन्दा ठुलो हात एनसेलकै रहेकाले नेपालीले बनाएको अष्ट्रेलियाको घरजग्गा, लगानीलगायतमा पनि छानविन गर्नुपर्ने उनले बताए । यसरी नेपालमा घुस खाएको पैसा विदेश लैजाले प्रक्रिया बढेकाले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उनले एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा सरकारी छानविन समितिको औचित्य नहुने र स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सरकारी छानविन समिति बनाएर चोखिने बाटो मात्रै खुल्ने उनको भनाई छ ।
बैठकमा सांसद मनिष झाले सरकारी छानविन समितिको कुनै ओचित्य भएको बताए । यसमा स्वतन्त्र छानविन समिति बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले न्युन मूल्यमै एनसेल बेचिएको भए त्यसमो केहि रकम थप गरेर सरकारले नै किन्न सुझाव दिएका छन् ।
