काठमाडौं । गत हप्ता बुधबार मात्रै एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता कम्पनी अजियाटाले एनसेलमा भएको आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर नेपाल छोड्ने घोषणा गर्यो । एनसेलमा सबैभन्दा बढी अर्थात ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनीले एकाएक लगानी फिर्ता लैजान्छु भनेर घोषणा गरेसँगै नेपालमा हलचल मच्चियो, आगामी बैशाखमै लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले भएकै वैदेशिक लगानी पनि बचाउन नसकेको भन्दै आवाज पनि उठे ।
घोषणा गरेको २ दिनपछि अर्थात गएको शुक्रबार मात्रै अजियाटाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नो सेयर स्वामित्व विक्रीका लागि सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) गरिसकेको घोषणा गर्यो । जुन २ महिना अघि मात्रै खोलिएको नेपाली साझेदार सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रालाईट युकेसँग थियो । उनै सतीशलाल एनसेलको नेपाली साझेदार समेत हुन् ।
यसरी २ दिन अघि मात्रै विक्री गर्ने घोषणा गरेर भर्खरै खुलेको कम्पनीलाई सेयर हस्तान्तरणको सम्झौता गर्दा नै कम्पनीको सेयर खरिदविक्रीमा धेरै प्रश्न सबैजसो निकायबाट उब्जिसकेका थिए । त्यसैबीच शुक्रबार नै नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र लेख्दै आफ्नो भागको सेयर खरिदविक्री गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृती लिनुपर्ने कुरा जानकारी गराएको थियो । कानुनतः ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व खरिदबिक्री गर्दा प्राधिकरणसँग सहमति लिनुपर्ने भएपनि विना जनाकारी बाह्य रुपमा एनसेलको सेयर खरिदविक्री गरिएको पाईएको थियो । त्यसबेलादेखि प्राधिकरणले यसमाथि अध्ययन गरिरहेको बताएको छ ।
यस्तै गएको आईतबार मात्रै लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो देखायो । समितिले नेपालकै सरकारी निकायसँग एनसेलको खरिदविक्री बारे उठेका शंकास्पद प्रश्नहरुको जवाफ मागेको हो । त्यसका लागि आज (बुधबार) समितिमा बैठक समेत राखिएको छ । समितिले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँग समेत यसबारेमा जवाफ माग गरिसकेको छ ।
केहिदिनदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल (प्रचण्ड) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीको सम्मेलनमा दुबईमा भएकै बेलामा एनसेल खरिदविक्री प्रकरणको घटना घटेको थियो । सांसददेखि कतिपय सरोकारवाला निकायले यसमा प्रधानमन्त्री स्वयमै संलग्नता भएको र उक्त डिल मिलाउन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठकको अवसर पारेर युएई गएको आरोप लगाएका थिए । अहिले पनि सांसदहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धन सरकारकै संलग्नतामा गैरकानूनी रुपमा उक्त डिल भएको बताउँदै आएका छन् ।
तर, उनले भने आफु स्वदेश फर्किएलगत्तै यस बिषयमा बुझ्ने बताएका थिए । उनले सरकार नै गठबन्धनको भएका कारण गठबन्धनका दलहरुबीच छलफलपछि मात्रै अन्य कुरा अघि बढ्ने बताएका थिए । यसबीचमा सरकारका सम्बद्ध मन्त्री तथा जिम्मेवार निकायहरुले विभिन्न कार्यक्रममा यसबारेमा छानविन गर्ने बताउँदै आएका छन् भने मंगलबार (हिजो)भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरी यसबारेमा छानविन समिति गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
सरकारले नै यसमा चासो देखाएपछि यो मुद्दाको छिनोफानो होलाकी भन्ने आश गर्न सकिने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘यसअघि पनि कतिपय घटनामा सरकारले छानविन गरेर कारबाही गर्नुको सट्टा झन चोख्याउने काम भएको छ,’ एक कर विज्ञले भने, ‘तर अहिले यो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बहसको विषय बनेकाले उक्त मुद्दा टुङ्गो लगाउन त्यति सहज देखिँदैन ।’
यस्तै अजियाटाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै खरिदविक्री सम्झौता गरेको उल्लेख छ । यसरी न्युनतम मूल्यमा खरिदविक्री हुँदा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने जति पुँजीगत लाभकर नपाउने भन्दै विभिन्न निकायहरु यो घटनाप्रति जुर्मराएका छन् । यद्यपी यसअघिको पनि एनसेलको लाभकरसम्बन्धी करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । त्यसको सुनुवाई हुन बाँकी भएपनि पुनः नयाँ तरिकाले देशबाहिरै कम्पनीको सेयर खरिदविक्री भएपछि यसले ठुलो रुप लिएको हो ।
यस बिषयमा प्राधिकरणले एनसेललाई सोधेको प्रश्नमा भने एनसेलले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै अजियाटा युके र स्पेक्ट्रलाईट युकेबीच भएको सम्झौताको कागजात पाएपछि खरिदविक्री सम्झौता स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिने बताएको छ । यो पत्र एनसेलले प्राधिकरणलाई मंगलबार साँझ मात्रै पठाएको हो ।
यसरी सबै क्षेत्रबाट एनसेल खरिदविक्री प्रकरणमा आवाज उठिरहेको भएपनि नयाँ खुलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका पदाधिकारीले भने सार्वजनिक रुपमा यसमा मुख खोलिसकेका छैनन् ।
