काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पूर्ण नियमनको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि मात्रै टिकटकमा प्रतिवन्ध गरिएको बताएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । कार्तिक२७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिवन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल त्यसको आलोचना भईरहेको छ । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा पनि १० बढि रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
खासगरी नेपाल भित्रिने कूल अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ मध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत टिकटकले खपत गर्दै आएको संचार मन्त्रालयले बताएको छ । जुन कुनै पनि प्लेटफर्मको एकल खपतभन्दा बढी हो ।
हाल विभिन्न नेटवर्क सेवा प्रदायकमार्फत् करिब २.२ टीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्रिरहेको छ । प्रति एमबीपीएस तीन देखि चार अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने यस्तो ब्यान्डविथका लागि मासिक करोडौं रुपैयाँ विदेशीई रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तो खर्च घटाउनुका साथै प्रयोगकर्तालाई तीव्र गतिमा उच्च स्तरको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकले बढी ब्यान्डविथ खपत हुने प्लेटफर्मको डेटा क्याश गर्न सीडीएन सर्भर राखेका भनेका छन् । टिकटकका लागि सबै जसो ठूला इन्टरनेट तथा टेलिकम कम्पनीहरूले अकामाई र टिकटककै मातृ कम्पनी बाइटड्यान्सका सीडीएन (कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क) सर्भर प्रयोगमा ल्याएको दावी गरेका छन् यद्यपी कति प्रतिशत टेडा सीडीएन सर्भरबाट र कति प्रतिशत डेटा अन्तराष्ट्रिय व्याण्डविथबाट ब्राउज भईरहेको छ भन्ने यकिन तथ्य स्वयं सेवाप्रदायकहरुसँग समेत छैन ।
अकामाईमा उपलब्ध ९९ प्रतिशत कन्टेन्ट टिकटककै रहेको बताइन्छ । यद्यपि कति ट्राफिक अकामाईलाई दिने र कति सोझै पठाउने भन्ने विषय बाइटड्यान्सले नै तय गर्छ । यसरी हेर्दा भन्नलाई मात्र ‘सीडीएन सर्भर प्रयोग गरिएको’ भन्दा अतिशयोक्ति नहुने देखिन्छ ।
टिकटक नियमन सम्बन्धमा भने मन्त्रालयले नियमनको अरु धेरै पक्षमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्राविधिक पक्ष भएको बताएको छ । हाल नेपालमा करिब ९०–९५ प्रतिशत टीकटक कन्टेन्ट नेपालीमा बन्ने गरेका छन् ।
मेशिन लर्निङबाट नै नियमन गर्ने हो भने पनि भाषिक अवरोधका कारण तत्काल सम्भव देखिँदैन साथै नेपाली भाषा बुझ्ने प्रविधिको विकास गर्न समेत धेरै समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालबाट अहिले पनि प्रति सेकेन्ट हजारौंको संख्यामा टिकटक कन्टेन्ट उत्पादन भईरहेको देखिन्छ ।
यो संख्या हेर्दा प्रविधिको साथ बिना नियमन त असम्भवप्राय छ । त्यसैले तत्कालका लागि जति नै नियमनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागु गर्न ठूलै समस्या देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नियमनको वास्तविक कार्यान्वयनको वातावरण नबन्दासम्मको लागिमात्र नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो जुन सबै हिसावले ठिक रहेको संचार मन्त्रालयको ठहर छ ।
