काठमडौं । फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जनसँगै ‘फोर जी’ संचालनको लागि बाटो खुलेको छ । गतहप्ता सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैंठकले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीतिको पहिलो संसोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त संसोधनसँगै अब सेवा प्रदायकले प्रविधि तटस्थ गरी १८०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । फोर जी संचालनका लागि आवेदन माग गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको सुचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बिजखबरलाई बताए । ‘हामीले हिजो नै प्राधिकरणलाई फोर जी संचालनका लागि आवेदन माग्न पत्र पठाइसकेको छौं,’ उनले भने, ‘अव तत्काल आवेदन मागेर लाइसेन्स दिने छौं ।’
तर, कहिलेसम्ममा संचालनमा आउछ भन्ने विषय सेवाप्रदायकमा भर पर्ने उनको तर्क छ । हाल फोरजी संचालनका लागि नेपाल टेलिकमले भने आवेदन नै दिइसकको छ ।
नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने आगामी अक्टोबर महिनाभित्रै फोर जी सेवा सञ्चालनमा आईसक्ने जानकारी दिएको छ । फ्रिक्वेन्सी नीति संसोधन भई प्रविधि तटस्थाता गरी फोरजी चलाउन बाटो खुलेकाले सकभर चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भैरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्बर झाले बताए ।
यसैगरी नीतिले रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा आधारित मोवाइल ब्रोडब्याण्ड सेवाको अनुमतिपत्र खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार ७ सय २ हजार ६ सय मेगाहर्ज व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बढावढ गरी अनुमति पत्र प्रदान गरिने छ ।
संशोधित फ्रिक्वेन्सी नीतिमा यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
सेवा प्रदायकले आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतीपत्र प्राप्त गरेको पहिलो बर्षदेखि १० बर्षसम्म रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार पहिलो र दोश्रो बर्ष ५, ५ करोड, तेस्रो, चौथो, पाँचौ र छैठौं बर्ष क्रमशः १०,२० ३५ र ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै सातौ बर्ष १ अर्व र आठौ र नवौं बर्ष १ अर्व पच्चीस करोड रुपैयाँ र १ अर्व ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दशौं बर्षमा नवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तुर वापतको कूल २० अर्व १३ करोड २७ लाख रुपैयाँमध्ये भुक्तानी गरेको रकम कटाई बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण हुने बताइएको छ ।
आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गरेका सेवा प्रदायकलाई सो सेवाको अनुमतिपत्रका लागि नीति लागु भएको १ महिना भित्र विस्तृत सेवा विस्तार योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सेवा प्रदायकबाट पेश भएको सेवा विस्तार योजना अनुसार प्राधिकरणले आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने छ । त्यसपछि यस नीतिमा तोकिए अनुसार न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
नीतिले रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा आधारित मोवाइ ब्रोडव्याण्ड सेवाको अनुमतिपत्र खुल्लो गर्ने भएको छ । सो अनुसार ७ सय मेगाहर्ज र २६ सय मेगाहर्ज व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्दा त्यसलाई बढी प्रतिशपर्धी बनाउन हाल भ्वाइस सेवाको अनुमतिपत्र नलिएका आर्थिक तथा प्राविधिक र अनुभव भएका व्यक्तिले पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्दा तत्काल भ्वाइस सेवाको अनुमतिपत्र पाएको सेवा प्रदायकले बढाबढमा सवैभन्दा धेरै बोलकबोल गरेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकले आफ्नो अनुमतीपत्रलाई एकिकृत अनुमतीपत्रमा परिवर्तन गर्नसक्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै संसोधित नीतिले अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई अलग गर्ने भएको छ । नीति लागु भएपछि बढाबढबाट वितरण भएको फ्रिक्वेन्सी र अनुमतीपत्रलाई अलग गर्ने नीति अपनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै हाल भ्वाइस सेवा प्रदान गरिरहेका सेवा प्रदायकको हकमा अनुमतिपत्रको २५ बर्षे अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सी र अनुमतीपत्रलाई अलग गरिने बताइएको छ । साथै त्यस्तो अनुमतीपत्र र फ्रिक्वेन्सी पुन सञ्चालनका सम्वन्धमा अलग अलग व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
