काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अवज्ञा गरेका छन् । प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको प्रणालीमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) जडान गर्न निर्देशन दिएपनि प्रमुख सेवाप्रदायकका रुपमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्राधिकरणको निर्देशन लत्याएका हुन् ।
यसअघि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई प्रणाली जडान गरी संचालन नगराए प्राधिरकणबाट हुने सहजीकरणका कामहरु रोकिदिने चेतावनी दिएपनि त्यसको असर भने नपरेको पाइएको हो । प्राधिकरणले गत साउन १५ गतेदेखि नै नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरणबाट हुने सम्पुर्ण सहजीकरण नै रोकिदिएको थियो । तर, त्यसैबेला एनसेलले भने यसका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्न थप १५ दिनको समयावधि मागेको थियो ।
तर, हालसम्म न नेपाल टेलिकमले र एनसेलले १५ दिनको अवधिभित्र प्रणाली जडानको विषयमा कुनै प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको पाइएको छ । प्राधिकरणले टेरामक्स जडान नगरे सहजीकरण रोक्ने चेतावनी दिएको भएपनि र अहिले सहजीकरण रोकिसकेको भएपनि दुबै सेवाप्रदायकलाई त्यसले कुनै असर नपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । खासगरी प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायकहरुलाई नयाँ शुल्क, प्याकेजको स्वीकृति, ब्याण्डविथ खरिका लागि रकम स्वीकृत, सेवा विस्तारको स्वीकृति, थप उपकरण आयात गर्न स्वीकृत दिने गर्दछ । तर, प्राधिरकणले सहजीकरण रोकिदिएपछि उल्लेखित सबै प्रकारका स्वीकृतिहरु रोकिएपनि हालसम्म त्यसले उनीहरुलाई नछोएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् ।
उनका अनुसार यसअघि नै सेवाप्रदायकहरुले सबैजसो स्वीकृति लिइसकेको र थप नयाँ शुल्क, सेवा, उपकरणलगायत ल्याउन र संचालन गर्न स्वीकृत मागेका छैनन् । यदि यस्तो अवस्थामा कुनै सेवाप्रदायकले उल्लेखित स्वीकृत मागेमा प्राधिकरणले टेरामक्स जडान नगरेसम्म स्वीकृति नदिने अडान लिएको छ । दुबै सेवाप्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले प्रणालीको जडानमा सहजीकरण गरिदिन भन्दै कैयौंपटक निर्देशन र आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, सेवाप्रदायकले नियामक निकायको निर्णय र निर्देशनहरुलाई अटेर गर्दा यो समस्या निम्तिएको देखिन्छ । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक गत साउन १५ गते नेपाल टेलिकम र एनसेलको नाममा पत्र काट्दै अब सेवा प्रवाहमा प्राधिकरणबाट हुने कुनैपनि कुराको सहजीकरण नगरिदिने चेतावनी दिएको थियो । सहजीकरण रोकिदिने पत्र काटेकै २ महिना पुग्न लाग्दा पनि सेवाप्रदायक टसमस नगरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्र बताउँछन् ।
प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय फ्रड कल र कल बाईपासलाई नियन्त्रण गर्नेगरी प्रणाली जडान गर्न सन २०१७ मै टेरामक्सको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला ठेक्का प्रणालीमा प्रश्न उठेपछि सर्वाेच्चमा मुद्दा पर्याे । सर्वाेच्चले उक्त प्रणाली जडान गर्न प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । सोही फैसलाअनुसार नै प्राधिकरणले यो प्रणाली जडान गर्न लागेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले हाल यसका लागि सबैजसो आवश्यक उपकरण नेपाल ल्याइपुर्याईसकेको छ ।
हाल प्रणाली जडान गर्नुपर्ने दुई सेवाप्रदायकमध्ये प्राधिकरणले एनसेलको नक्खु, पोखरा र हेटौडाको डाटा सेन्टरमा उपकरणहरु स्थापित पनि गरिसकेको छ । तर, सतही रुपमा यो प्रणालीको विरोध गरिरहेको एनसेलले यी ३ डाटा सेन्टरमा उपकरण जडान गरेपनि आफ्नो प्रणालीमा लिंक गर्न भने अझै दिएको छैन । सेवाप्रदायकका विभिन्न मोबाइल स्विचिङ सेन्टरहरुमा उक्त प्रणालीका उपकरणहरु जडान गरिन्छ । तर, टेलिकम सेवाप्रदायकले नियामकलाई नै नटेर्दा झण्डै ३ अर्बको परियोजना धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको सहप्रवक्ता मिश्र बताउँछन् ।
नियामक निकायका रुपमा टेलिकम अपरेटरले गर्ने आम्दानी, डाटा पेनिट्रेसनलगायतको डाटामा प्रवेश पाउने अधिकार पनि प्राधिरकणसँग भएपनि ग्राहकको डाटा नै लिक हुने भन्दै सेवाप्रदायकले यसको विरोध गरिरहेको उनी बताउँछन् । वास्तवमा प्राधिकरणसँग नेपालभरका प्रयोगकर्ताको विवरण हुनु कुनै अस्वभाविक कुरा पनि नहुने प्राधिकरणका अन्य अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुणस्तर, कल वाईपास र आम्दानीमा निरिक्षण गर्न टेरामक्स जडान गर्न भनेर गत बर्ष नै विभिन्न उपकरणहरु खरीद गरिसेकेका अवस्था छ । तर, पछिल्लो १ बर्षदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलले नै यो जडानमा बखेडा झिकिरहेका छन् । खासगरी पछिल्लो समय दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानीनै केहि शंकास्पद देखिएपछि यो प्रणाली जडान गर्न लागेको बताइएको छ । तर, यो प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएयता नै यसमा बखेडा झिकिँदा झन सेवाप्रदायकहरुले प्राधिकरणलाई दिने तथ्यांकमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको प्राधिकरणकै अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।
