नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको निस्क्रिय रकम सरकारको खातामा दाखिला गर्ने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधवारको वैठकले आफ्नो खातामा रहेको १० अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणको निस्क्रिय रकम राजस्वमा दाखिला गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि प्राधिकरणको निस्क्रिय रकम सरकारको खातामा दाखिला हुनुपर्ने जनाएको थियो ।
अर्थमन्त्रालय, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच भएको सहमतीअनुसार अहिललेलाई १० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । अब आगमी दिन दूरसञ्चार क्षेत्रबाट उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत सरकारको खातमा पठाउने र ४० प्रतिशत प्राधिकरणकै कोषमा राख्ने सहमती भएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले आफ्नो निस्क्रिय रकम अर्थमन्त्रालयलाई दिने भएपछि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन उक्त निर्णयको विरोध गर्दै हड्तालमा उत्रिएको हो । प्राधिकरणमा भएको रकम प्राधिकरण र दूरसञ्चारकै विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै हड्तालमा उत्रिएको युनियनका अध्यक्ष अच्युतानान्द मिश्रले बताए । युनियनले सञ्चालक समितिका पाँचै जनाले राजीनामा नदिएसम्म हड्ताल नरोक्ने जनाएको छ । तर, प्राधिकरण अध्यक्षले भने कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा वृद्धिविकासको माग पुरा भए पनि सरकारी खातामा रकम दाखिला निर्णय फिर्ता नहुने बताए ।
