काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधनको लागि सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले मंगलवार सो नीति संशोधनका लागि सिफारिस गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । साथै शुक्रवारसम्म मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।
सेवा विस्तारको लागि प्राधिकरणले दुरसञ्चार नीतिमा गर्नुपर्ने संसोधनको लागि सिफारिस गरेपछि उक्त नीति मन्त्रिस्तरीय ‘रेडियो निर्धारण समिति’बाट पारित भएर आउँनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँबाट आएपछि प्राधिकरणले सेवा विस्तारको लागि अनुमति प्राप्त गर्न सूचना जारी गर्ने बताइएको छ ।
हाल संचालनमा रहेका १ हजार ८ सय मेगाहर्जको ब्यान्डलाई न्यूट्रल गरेर अनुमति दिने वा ७ सय र २ हजार ६ सय मेगाहर्जको नेटवर्कको नयाँ ब्यान्डमा दिने भन्ने विषयमा भने टुङ्गो नलागेको अर्यालले बताए ।
अहिले ‘टु जी’ सेवा प्रवाह भइरहेको १ हजार ८ सय मेगाहर्जको ब्यान्डलाई न्यूट्रल गरेर अनुमति दिँदा मूल्य निर्धारण गरेमात्र पुग्ने छ । त्यस्तै नयाँ ब्यान्डबाट अनुमति दिनु परे बोलकबोलको माध्यमबाट दिनुपर्ने हुँदा प्रक्रिया अझ लम्बिने छ । दुईवटा मोडालिटीमा कुन अपनाउने भन्ने कुरा भने निश्चित नभएको बताइएको छ । अर्यालका अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी समितिलाई नै अन्तिम निर्णयको अधिकार दिइने छ ।
प्राधिकरणले विशेषगरी फोरजी लागु गर्ने उद्देश्यका साथ फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गर्न लागेको हो । अर्यालका अनुसार परिमार्जन गर्न लागेका फ्रिक्वेन्सी नीति विशेषगरी फोरजीमा लक्षित छ । नीतिको मस्यौदामा फोरजीका लागि एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोल्ने, त्यस्तै फोरजीका लागि सर्भे गर्ने विषय पनि समावेस गरिएको छ ।
प्राधिकरणले ४ वर्ष अघि ल्याएको नीतिलाई कार्यन्वयन नै नगरी परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको हो । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९मा ल्याएको ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाडफाड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति’ हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
