काठमाडौं । स्वतः अनुमतिपत्र रद्ध भईसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति निर्धारण गर्ने योग्य भ्यालुएटर पाउनै सकस भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यसअघि ३ पटकसम्म आवेदन माग गर्दा योग्य आवेदक नभेटेपछि पुनः चौथोपटक भ्यालुएटरका लागि आवेदन माग गरेको हो । प्राधिकरणले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवश्यक पाँचै पदका लागि आवेदन माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि २०८० बैशाख २२ गते सार्वजनिक सूचना जारी विभिन्न ५ पदका लागि योग्य आवेदकलाई सूचीमा दर्ता हुन १५ दिनको समयसहित आवेदन आव्हान गरेको थियो ।
त्यस अवधिमा जम्मा एक पदका लागि मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले पुनः जेठ ८ गते अर्काे सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । त्यसको म्याद पनि १५ दिनकै राखिएको थियो । त्यसबेला पनि अन्य पदका लागि आवेदन परेपनि एक सूचना प्रविधि विज्ञका लागि आवेदन परेको थिएन । प्राधिकरणले अन्तिम अर्थात तेस्रोपटक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रविधि विज्ञका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
त्यसपश्चात भने प्राधिकरणले माग गरेका सबै पदमा आवेदन परेपनि सबै उम्मेदवारहरु योग्य देखिएनन् । यसको परिक्षणका लागि प्राधिकरणले प्राधिकरणभित्रकै कर्मचारीहरुलाई समावेश गरी भ्यालुएटर चयन गर्ने समिति बनाएको थियो । तर, उक्त समितिले आवेदन दिएका ६ आवेदनकर्ताहरु प्राधिकरणले तोकेको योग्यताभन्दा बाहिर भएको ठहर गरेको हो । जसका कारण प्राधिकरणले सबै सदस्यका लागि पुनः आवेदन माग गर्नुपरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन समितिको संयोजकका लागि सूचिकृत भ्यालुएटर भई कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शैक्षिक उपाधि हासिल गरी कम्तिमा १५ वर्ष लेखा परीक्षकको रूपमा काम गरेको वा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट व्यवस्थापन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ ।
यस्तै मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सीए शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको एक जना, सूचिकृत सम्पत्ति भ्यालुएटर एक जना, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ एक जना र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको एक जना समितिमा सदस्यको रूपमा रहनसक्ने उल्लेख छ ।
तेस्रोपटकसम्म दरखास्त आह्वान गर्दा मागजति आवेदन परेपनि तोकिएबमोजिम योग्यता भने नपुगेको प्राधिरकणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले हायर गर्ने मूल्य निर्धारण समितिले सरकारी र भेण्डरलगायतको गरी करिव २८ अर्ब दायित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ती र दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसपश्चात प्राधिकरणले मूल्य निर्धारणका आधारमा सम्पत्ती र दायित्वको लिलाम बढाबढ गर्ने सम्पत्ती व्यवस्थापन नियमावली २०८० मा उल्लेख छ । यसैका लागि स्मार्टको सम्पत्ति मूल्यांकन समितिका सदस्य चयनको कार्य प्राधिकरणले अघि बढाएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता नबुझाएको र आफ्नो लाइसेन्ससमेत भनेको समयमा नविकरण नगरेपछि दूरसंचार ऐनको व्यवस्था बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स गत बैशाख ३ मा स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले बहालमा नरहेका सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमार्फत कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो ।
