टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामोक्स) दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाप्रदायकबाट हुनसक्ने कमी कमजोरी वा गल्ती पत्ता लगाउने प्रणाली हो । यो क्षेत्रमा खासगरी दुई प्रकारले गल्ती कमजोरी भइरहेको हुन्छ । एउटा, बढी आम्दानी गर्ने तर कम आम्दानी देखाएर राज्यलाई राजस्वमा गर्ने ‘फ्रड’ र अर्काे उपभोक्तासँग लिनुपर्नेभन्दा बढी शुल्क लिएर उपभोक्तालाई ठग्ने फ्रड । यस्तै ‘फ्रड’ जाँच्ने, विदेशबाट आएका कलको राजस्व बिलिङ भए/नभएको जाँच्ने र सेवाप्रदायकले दिने भनेको जति गुणस्तको सेवा सेवाग्राहीलाई दिएरनदिएको जाँच्ने काम यो प्रणालीले गर्छ ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापक विस्तार हुँदै जाँदा यसको गुणस्तर, सेवालगायतको जाँच म्यानुअल्ली गर्न झन्झटिलो छ । परीक्षणको परम्परागत तरिकालाई परिवर्तन गरेर नयाँ तरिकाबाट गर्न सेवाप्रदायकको स्विचिङ सेन्टरमा टेरामोक्सको उपकरण जडान गरेर गुणस्तर र फ्रडलगायतको जाँच गर्नेगरी प्रविधि जडान गर्न लागिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामकीय निकाय भएकोले हामीले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई सेवा प्रवाहमा विभिन्न मापदण्डहरु तोकिदिएका छौं । जसमा सेवा अवरुद्ध भएको खण्डमा निश्चित दिनभित्र मर्मत गरिसक्नुपर्ने, शुल्क लिँदा तोकिएकोभन्दा बढी लिन नपाईने, कल सेटअप हुन लाग्ने समयलगायतका कुराहरु तोकिएको हुन्छ । तर, सेवाप्रदायकले यस्ता थ्रेसहोल्डहरु लागु गरे/नगरेको पनि म्यानुअल्ली हेर्न वा जाँच्न कठिन हुन्छ । जसको निरिक्षण मेसिनले मात्रै सम्भव छ । टेरामोक्सले उपभोक्तालाई शर्तमा तोकिएबमोजिम सेवा दिए/नदिएको हेर्ने, विदेशबाट आउने कलको पूरा आम्दानी देखायो कि देखाएन, सेवा समयमै मर्मत भयो या भएन भनेर मात्रै जाँच गर्छ ।
धेरैजसो विकसित देशमा यसको प्रयोग विभिन्न रुपमा भएको छ । नियमन प्रणाली राम्रो भएका देशमा उच्च जरिवाना र कारवाही हुन्छ । यस्ता देशमा कुनै सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई वा सरकारलाई ठगेको खण्डमा कम्पनी नै टाट पल्टिनेगरी कारवाही र जरिवाना हुने व्यवस्था हुन्छ । केहि देशमा फ्रड नै कम वा न्युन मात्रामा हुन्छन् र भएको खण्डमा पनि दण्ड जरिवाना पनि त्यहि अनुसार उच्च हुन्छ । तर, फ्रड र यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरु कमजोर नियमन भएका देशमा बढी हुन्छन् । जसका कारण भारतलगायत एसियाका अन्य मुलुकमा पनि मनिटरिङ र फ्रड कन्ट्रोलिङ सिस्टम जडान गरिएको अभ्यास छ । तर, यी देशहरुमध्ये केहि देशका अपरेटरको सिस्टममा राजस्व अनुसन्धान विभागले सिस्टम राखेका छन्, कुनैमा प्रहरीले नै राखेका छन् वा कुनैमा अपरेटर आफैले राखेर नियामकलाई त्यससँग लिंक गरिदिएका छन् । जसका कारण ती देशहरुमा कुनै न कुनै प्रकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले यो प्रणाली जडान गरेकै देखिन्छ ।
ग्राहक संख्या, डेटा पेनिट्रेसन, दूरसञ्चार सेवामा गरिने खर्च बढ्दाबढ्दै पनि राजस्व लगातार गिरावट आईरहँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण मुकदर्शक मात्रै बनिदिनुपर्ने ?
नेपालका प्राय गाउँहरुमा अझै गुणस्तरीय सेवा पुगेको छैन । पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुको आम्दानी २० अर्ब रुपैयाँ बढीले घटिरहेको छ । यस्ता कुरामा नियामकले चासो नै राख्न नपाउने ? अर्थात् ग्राहक संख्या, डेटा पेनिट्रेसन, दूरसञ्चार सेवामा गरिने खर्च बढ्दाबढ्दै पनि राजस्व लगातार गिरावट आईरहँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण मुकदर्शक मात्रै बनिदिनुपर्ने ?
यस्तै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले करिब ६ बर्ष अघि नै यो प्रणाली जडानको प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले पनि अध्ययन गर्दा अस्वभाविक रुपमा टेलिकम सेवाप्रदायकको राजस्वमा गिरावट आएको देखियो । टेस्ट ड्राईभ गरेको तथ्यांक र सेवाग्राहीले गरेको गुनासोलाई आधार मानेर हेर्दा सेवाप्रदायकले क्वालिटि अफ सर्भिस पनि नदिएको भेटियो ।
अझ कतिपय सेवाप्रदायकको बिलिङ प्रणाली नै दशौं बर्ष पुरानो हुँदा आम्दानीको १० देखि १५ प्रतिशत रकम बिलिङ नै नहुने समस्या पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएकै छन् । यस्ता सबैजसो घटनाक्रमलाई केलाउँदा खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको घोटाला यस क्षेत्रमा भएको जगजाहेरै छ । यस्तो आम्दानीबाट राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्वसमेत आएको देखिँदैन ।
सबैजसो घटनाक्रमलाई केलाउँदा खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको घोटाला यस क्षेत्रमा भएको जगजाहेरै छ ।
यो प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदा नै बखेडा झिकेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले हालसम्म पनि डेटा सुरक्षाका कुरा उठाएर प्रणाली जडानमा आनाकानी गरिरहेका छन् । खास यो प्रणाली डेटा सुरक्षासँग सम्बन्धित नै छैन । यो प्रणालीले नेपालमा आउने सबै कलहरुको राजस्व बिलिङ भए/नभएको हेर्ने र कलमा प्राधिकरणले तोकिदिएअनुसार नै शुल्क लिए/नलिएको निरिक्षण गर्छ । साथै यसले कलमै कहिँ कतै फ्रड भएको अवस्थामा डिटेक्ट गरेर रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि गर्छ । त्यसैले यो एक रिपोर्टिङ मेशिन मात्रै हो ।
यो प्रणाली डेटा सुरक्षासँग सम्बन्धित नै छैन । यो प्रणालीले नेपालमा आउने सबै कलहरुको राजस्व बिलिङ भए/नभएको हेर्ने र कलमा प्राधिकरणले तोकिदिएअनुसार नै शुल्क लिए/नलिएको निरिक्षण गर्छ ।
यदि डेटा सुरक्षाकै कुरा उठाउने हो भने प्राधिकरण पनि यसमा ज्यादै सचेत छ । कुनै अपरेटरले डेटा सुरक्षाको कुरा उठाउँदै गर्दा प्राधिकरण अर्थात स्वयं नियामकले डेटा लिक गर्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? प्रणाली जडान गर्ने बेलामा डेटा सुरक्षाका कुरा उठाएर प्रणाली जडानको विषयलाई असफल बनाउन गरिएको प्रपञ्च मात्रै हो यो । अझ हामीले अपरेटरहरुलाई डेटा ब्रिचकै डर लाग्छ भने हामीलाई इन्क्रिप्टेड डाटा मात्रै देउ भनेर आग्रह गरेकै छौं ।
कुनै नियामक निकायले कुनै कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन्छ र पछि त्यहि नियामकलाई उक्त कम्पनीले आफ्नो हिसाब किताव देखाउँदिन भनेजस्तै गरी अपरेटहरु अटेर हुँदै गएका छन् । बहुमत सेयरमा कुनै विदेशी लगानीको कम्पनी नेपालमा सञ्चालन हुन्छ र त्यसले नेपालीको डाटा राख्छ । तर, नियामकलाई उक्त डेटा दिन्न भनेर उक्त विदेशी कम्पनीले नै भन्छ भने यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? यस्तो प्रवृत्ति सेवाप्रदायकहरुले आफ्नो कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न प्रायोजित रुपमा उठाउँछन् ।
कुनै बैंकले राष्ट्र बैंकको भनेको मान्दिन भनेजस्तो हो यो । हामीले ऐनमा टेकेर सेवाप्रदायकलाई प्रविधि जडान गर्न निर्देशन दिएका हौं । सोही अनुसार अपरेटहरुले प्राधिकरणको निर्देशन मान्नैपर्छ । हामीलाई दूरसञ्चार ऐनले उनीहरुको सिस्टममा गएर निरिक्षण गर्न अनुमति दिएकै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो हातमा हुन्छ । यदि चित्त बुझ्दैन भने अदालतको बाटो खुल्लै छ । हुन त यो प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्ने बेलामै बखेडा झिकियो । त्यसैबेला हामीलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा अराजकताले जरा गाडिसकेको भान भएको थियो । हामीले यो प्रणाली ल्याएर त्यो अराजकतामा को को सम्मिलित छन् र को को सक्रिय छन् भन्ने पत्ता लगाउन लागेको थाहा पाएपछि ठूलै हलचल मच्चिएको थियो । त्यसैबेला हामीलाई यसमा ठूलो चलखेल छ भन्ने लागिसकेको थियो ।
यो प्रणाली ल्याएर त्यो अराजकतामा को को सम्मिलित छन् र को को सक्रिय छन् भन्ने पत्ता लगाउन लागेको थाहा पाएपछि ठूलै हलचल मच्चिएको थियो । त्यसैबेला हामीलाई यसमा ठूलो चलखेल छ भन्ने लागिसकेको थियो ।
यस्तो प्रणाली राख्नै नदिने अडान हाल सेवाप्रदायकले लिएका छन् । यदि विकसित देशहरुमा यस्तो हुँदा अमूक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिधै जेल जानुपर्ने अवस्था आउँछ । तर नेपालमा त्यस्तो भएन उल्टै प्राधिकरणलाई नै विभिन्न तिकडमसहित सञ्चारमाध्यमदेखि अमुक व्यक्तिहरुबाटै लखेट्न थालियो ।
टेलिकम कम्पनीहरुको पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी कम्पनीहरुले हात हाल्दा उनीहरुलाई सेवाप्रदायकले डेटा दिन पत्याउने तर प्राधिकरणलाई नपत्याउने खालको अवस्था सिर्जना भयो । यो एकदमै लज्जास्पद हो । यो हुनै सक्दैन । यस्तो हुँदा सेवाप्रदायकको आम्दानी आधाले घट्यो भने पनि राज्यले मानिदिनुपर्ने ? हाल नेपालमा दुई अपरेटरको वार्षिक आम्दानी करिव ७० अर्ब बराबरको छ । यदि अर्काे वर्ष त्यो आम्दानी घटेर ४० अर्ब पुग्यो भने सिधै ठिकै छ भन्ने कि के कारणले घट्यो भनेर जाँच गर्ने ? यस्तो जाँज गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ, हामी आम्दानी घट्नुको पछाडीको राज जाँचेरै छोड्छौं ।
यसअघि पनि सञ्चारमाध्यममै उपभोक्ताले न्याय पाएनन्, उपभोक्ता ठगीमा परेलगायतका कुरा निकाल्दै एक अपरेटरलाई ठूलो परिमाणमा जरिवाना पनि गरिएको थियो । म्यानुअल्ली जाँच गरेकै कारण त्यो जरिवानाको निष्कर्षमा पुग्नलाई पनि हामीलाई एक बर्षभन्दा बढीको समय लागेको थियो । एउटा केश हेर्न एक बर्ष लाग्यो भने अपरेटरको सबै विवरण हेर्न त धेरै समय लाग्छ । के त्यसैगरी देश चलाउने ? त्यसैले पनि यस्ता विवरण जाँच गर्न मेशिन चाहिन्छ ।
हाल यो प्रणाली जडान गर्ने विषयमा एक अपरेटरले इन्क्रीप्टेड डाटा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको र यसका लागि १५ दिनको समय चाहिएको भनेको छ । यो सकारात्मक हो । हामी पनि अपरेटरलाई सहजीकरण गर्न तम्तयार छौं । हामीले दिएको निर्देशनमा कम्तीमा उहाँहरुले कुनै न कुनै प्रतिक्रिया त दिनुपर्याे नी ।
करिब १ बर्ष भयो यो प्रणाली जडानका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै अपरेटरहरलाई निर्देशन दिएको । प्राधिकरणले पाँच पटकसम्म पत्राचार गर्दाससमेत जवाफै नआएपछि हामी कडा रुपमा उत्रिएर हामीबाट हुने सहजीकरण नै रोकिदिएका हौं । बरु प्राधिकरणले कुनै निर्देशन दिएमा त्यसको उत्तर सञ्चार माध्यममार्फत दिने प्रवृत्ति मौलायो । यसले नियामक र सेवाप्रदायक दुबैको भलो हुँदैन ।
उहाँहरु अदालत गए जानुहुन्छ हामी यो प्रणाली जडान गरेरै छोड्छौं । सेवाप्रदायकहरुको राजस्व आम्दानीमा ठूलो आशंका भएका कारण र उनीहरुले दिने सेवाको गुणस्तर ज्यादै कमजोर भएका कारण यो प्रणाली जडान गर्नैपर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
नियामकको निर्देशन नमानेकै कारण नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरणबाट हुने ब्याण्डविथ आयातको स्वीकृति, शुल्क भुक्तानी, डलर सटही, सेवा विस्तारलगायत सबैजसो सहजीकरण रोकिदिएका छौं । यदि समयमै उक्त कुरा पनि मान्नुभएन भने अनुमतिपत्रको शर्त नै नमानेको र प्राधिकरणलाई नियामक नै नमानेको भन्ने हुन्छ । हामी छोड्नेवाला छैनौं । जसरी पनि पार लगाएरै छोड्छौं । पछि हट्ने भन्ने हुँदैन ।
