काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई सेवा विस्तार रोक्ने चेतावनी दिएको छ । नेपालका प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदायकका रुपमा रहेका यी दुई टेलिकम कम्पनीले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) जडानमा आनाकानी गरेको भन्दै दुबै कम्पनीको सेवा विस्तार मंगलबारदेखि रोकिदिने चेतावनी दिएको हो ।

दुबै सेवाप्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले ७ दिनभित्र प्रणाली जडानमा सहजीकरण गरिदिन भन्दै कैयौंपटक निर्देशन र आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, दुवै सेवाप्रदायकले नियामक निकायको निर्णय र निर्देशनहरुलाई अटेर गर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक नेपाल टेलिकम र एनसेलको नाममा पत्र काट्दै अब सेवा प्रवाहमा प्राधिकरणबाट हुने कुनैपनि कुराको सहजीकरण नगरिदिने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले अघिल्लो हप्ताको सोमबार अर्थात साउन ८ गते दुबै सेवाप्रदायकको नाममा पत्र काट्दै ७ दिनभित्र यो प्रणाली जडानमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसमा ७ दिनभित्रमा प्रणाली जडानमा सहजीकरण नगरे प्याकेज नवीकरण, शुल्क नवीकरण, सेवा विस्तारको स्वीकृतिलगायतमा सहजीकरण नगर्ने उल्लेख छ ।

यसरी चेतावनीसहितको पत्र दुबै कम्पनीको नाममा काटेको आज १ हप्ता अर्थात ७ दिन पुग्दैछ । हालसम्म दुबै सेवाप्रदायकले प्राधिकरणमा उक्त पत्रको कुनै पनि जवाफ दिएका छैनन् । दुबै सेवाप्रदायकले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि मंगलबार(भोलि)देखि नै प्राधिकरणले सहजीकरण बन्द गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

यसअघि लगातार फलोअप र निर्देशन दिँदा पनि नटेरेपछि चेतावनीसहितको पत्र दुबै सेवाप्रदायकलाई पठाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘सेवाप्रदायकले हाम्रा निर्देशनलाई लत्याउने हो भने हामीलाई नियामक नमानेको जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायले नियामक नमान्ने हो भने प्राधिकरणले पनि कडारुपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ ।’

प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुणस्तर, कल वाईपास र आम्दानीमा निरिक्षण गर्न टेरामक्स जडान गर्न भनेर गत बर्ष नै विभिन्न उपकरणहरु नेपाल ल्याइसकेको छ । तर, पछिल्लो १ बर्षदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलले नै टेरामक्स जडानमा बखेडा झिकिरहेका छन् । खासगरी पछिल्लो समय दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानीनै केहि शंकास्पद देखिएपछि यो प्रणाली जडान गर्न लागेको बताइएको छ । तर, यो प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएयता नै यसमा बखेडा झिकिँदा झन सेवाप्रदायकहरुले प्राधिकरणलाई दिने तथ्यांकमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको प्राधिकरणकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

किन आवश्यक छ टेरामक्स ?

निश्चित समयमा सेवाप्रदायकले प्राधिकरणलाई ग्राहक, आम्दानी, नाफा, फोन कललगायतका तथ्यांक दिँदै आएका छन् । तर, पछिल्ला केहि बर्षदेखि कलको संख्या, डाटा पेनिट्रेसन, सिमकार्ड वितरणलगायत उकालो लाग्दा पनि उनिहरुको नाफामा गिरावट आउनुको कारण प्राधिकरण आफैले जाँच गर्न टेरामक्स प्रणाली जडान गर्न लागेको थियो । तर, टेरामक्सका उपकरण आयात हुनेबेलामै टेलिकम कम्पनीहरुले यसमा झमेला गरेका थिए ।

आफ्ना सबै कर्तुतहरुमा नियामक निकायले नै गहिरो चासो देखाएपछि टेलिकम कम्पनीहरु असन्तुष्ट भएको देखिन्छ । हालसम्म सतहमा नियमन गरिरहेको प्राधिकरणले अब टेलिकमका हरेक तथ्यांकहरुमा आफै निरिक्षण गर्न थालेपछि टेलिकम कम्पनीहरुले यस्तो प्रणाली जडान नगर्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने यसको जडान प्रक्रिया जसरी पनि अघि बढाउने प्रण गरेको छ । प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय फ्रड कल र कल बाईपासलाई नियन्त्रण गर्नेगरी प्रणाली जडान गर्न सन २०१७ मै ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला ठेक्का प्रणालीमा प्रश्न उठेपछि सर्वाेच्चमा मुद्दा परेका थियो ।

सर्वाेच्चले उक्त प्रणाली जडान गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । सोही फैसला अनुसार नै प्राधिकरणले यो प्रणाली जडान गर्न लागेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले हाल यसका सबैजसो आवश्यक उपकरण नेपाल ल्याइसकेको छ ।

हाल प्रणाली जडान गर्नुपर्ने दुई सेवाप्रदायकमध्ये प्राधिकरणले एनसेलको नक्खु, पोखरा र हेटौडाको डाटा सेन्टरमा उपकरणहरु स्थापित गरिसकेको छ । तर, सतही रुपमा यो प्रणालीको विरोध गरिरहेको एनसेलले यी ३ डाटा सेन्टरमा उपकरण जडान गरेपनि आफ्नो प्रणालीमा लिंक गर्न भने अझै दिएको छैन ।

सेवाप्रदायकका विभिन्न मोबाईल स्विचिङ सेन्टरहरुमा उक्त प्रणालीका उपकरणहरु जडान गरिन्छ । तर, टेलिकम सेवाप्रदायकले नियामकलाई नै नटेर्दा झण्डै ३ अर्बको परियोजना धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् । हुन त नियामक निकाय भइसकेपछि टेलिकम अपरेटरले गर्ने आम्दानी, डाटा पेनिट्रेसनलगायतको डाटामा प्रवेश पाउने अधिकार पनि प्राधिरकणसँग हुनुपर्ने हो । तर, यसै कुरालाई तिलको पहाड बनाई सेवाप्रदायकहरु प्राधिकरणद्वारा ग्राहकको डाटा नै लिक हुने भन्दै यसको विरोध गरिरहेको उनी बताउँछन् । वास्तवमा प्राधिकरणसँग नेपालभरका प्रयोगकर्ताको विवरण हुनु कुनै अस्वभाविक कुरा पनि नहुने प्राधिकरणका अन्य अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पछिल्ला बर्ष टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीमा लगातार गिरावट आईरहेको छ । यो गिरावट आईरहेको आम्दानी सही या गलत के हो स्पष्टसँग बुझ्नका लागि पनि प्राधिकरणले यस्तो प्रविधि जडान गर्न लागेको हो । यसका लागि उपकरण ल्याउने बेलामा भन्सारमै झमेला गर्न खोजिएको थियो । केहि संचारमाध्यमले विरुद्धमा समाचारसमेत बनाउँदा र भन्सारमा बढी मूल्यमा साना उपकरण ल्याउन जाँचपास गरिएको कुरा उठाउँदा यसको मुद्दा अख्तियारसम्म पुग्यो । यी यावत कुराहरुले केहिअघि नै जडान गर्ने भनिएको उक्त प्रणाली प्राधिकरणले हालसम्म जडान गर्न सकेको छैन ।

दूरसंचार सेवाप्रदायकहरु आफ्नो सक्कली आम्दानी सरकारले थाहा नपाओस भनेर यो प्रविधि जडानको विरुद्धमा लागिपरेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । धेरै आम्दानी गरेर कम आम्दानी देखाई राजस्व चुहावटमा खेल्न बानी परेका दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुले यस्तो प्रविधि जडान गर्न नपर्नेगरी अनेक प्रपञ्च गर्दै आएको उनको भनाई छ । ‘कम्पनीहरु हाल प्राधिकरणले सबै डाटामा पहुँच माग्यो, सेवाग्राहीका डाटा असुरक्षित हुन्छनलगायत कुराहरु फैलाउँदै हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘टेलिकम सेवाप्रदायका हरेकजसो प्रणालीहरु विदेशी कम्पनीहरुले नै चलाउँदा डाटा लिक हुने समस्या हुँदैन प्राधिकरणले नियमन गर्न खोज्दा मात्रै लिक हुने रहेछ ?’

प्राधिकरणले हाल टेलिकम सेवाप्रदायकका केहि मुख्य स्विचिङ सेन्टरमा मात्रै जडान गर्न लागेको यो प्रणाली केहि समयपछि सबैजसो स्विचिङ सेन्टरमा जडान गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण महंगो र धेरै चाहिने भएपछि हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकका लागि भने लागु गरिएको छैन । कालान्तरमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई निरिक्षण गर्नका लागि यो प्रणाली लागु गर्नुपर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।