काठमाडौं । एनसेल खरिदबिक्रि सम्बन्धि संसदको लेखा समितीको बैठकमा पूर्व सुचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले राजस्व विभागका महानिर्देशक तर्फ एउटा प्रश्न सोझ्याए – तपाइ विदेशी लगानीको चिन्ता नगर्नुस, मात्र यो भन्नुस कि कर कानुन अनुसार एनसेल खरिदमा नेपालले लाभकर पाउनु पर्छ कि पर्दैन ?’ प्रश्नपछि त्यसअघि पनि विकास समितीमा दिदैं आएको रेडिमेड उत्तर महानिर्देशकले दिए ‘हामी यो विषयमा विज्ञहरुसँग बसेर छलफल गर्दैछौं’ ।
महानिर्देशकले छलफल भइरहेको जानकारी गराइरहँदा एनसेल खरिदकर्ता एक्सियटाले लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा राजस्व विभागसँग माग गरेको पूर्वादेशको समय करिब सकिन थालिसकेको थियो । यस्तैमा लेखा समितीका केहि सांसदले पूर्वादेशको समयसम्म पनि निर्णय दिन नसक्नुमा विभागकै ठूलो कमजोरी देखाएका थिए । तत्काल निर्णय लिन नसक्ने ढुलमुले प्रवृत्तिले एनसेलको लाभकरको विषय निकै विवादित समेत बन्यो ।
सेयर बिक्रि सम्बन्धि व्यापक चर्चा भैसक्दा पनि औपचारीक पत्र प्राप्त नभएको भन्दै विभागले खरिद बिक्रि प्रक्रियालाई दोधारमै राखिरह्यो । जबकी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खरिद बिक्रिको कारोबारमा कानुनी स्पष्टता खोजेर विभागले यो विषयमा टुङ्गो लगाउनु आवश्यक थियो ।
पछिल्लो समय एनसेल आफैले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कानुन अनुसार प्रक्रियामा गएपनि खरिदकर्ता एक्सियटा र बिक्रिकर्ता टेलियासोनेराबीच कारोबार सम्पन्न भएपश्चात मात्र कर प्रशासनले लाभकरको विषयमा जानकारी गराएको सङ्केत गरेको छ ।
चैत मसान्तभित्रै टेलियाले (तत्कालीन टेलियासोनेरा) पुरा भुक्तानी लिएर नेपाल छाडिसकेपछि मात्र कर प्रशासनले पत्राचार गर्नु कानुनतः आफैमा एउटा ठूलो गल्ती हो । कर लाग्ने अवस्थामा खरिदकर्ताले विक्रेतालाई भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत करकट्टी गरेर त्यसलाई अग्रिम करको रुपमा बुझाउनु पर्ने भएपनि विभागले तत्काल निर्णय नगर्दा पछि यसले झन् अस्पष्ट विवादको बाटो तयार गर्यो।
पाँच महिना अघि भएको कारोबारको अहिलेसम्म पनि स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न नसक्नु कर प्रशासनको अर्को एउटा कमजोरी देखिएको छ । कारोेबार सम्पन्न भएपछि कर प्रशासनले गरेको पत्राचारमा अनिर्णयको यहिं आधारलाई देखाएर बिक्रिकर्ता टेलियाले नेपालमा कर नलाग्ने भनि दुई पटकसम्म विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आफ्नो भनाइ राख्यो ।
टेलियाबाट त्यस्तो उत्तर प्राप्त गरेपछि प्रशासनले एनसेललाई लाभकर गणनाको लागि फेरी पत्राचार गर्यो । स्रोतका अनुसार बिक्रिकर्तासँग कागजातका लागि समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै एनसेलले असार मसान्तसम्म माग गरेको समय पछि विभागले अस्विकार गरिदियो ।
एनसेलले पछिल्लो पटक जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा यसको मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा रहेको रेनल्ड्स् होल्डिङ्सका सेयर होल्डर परिवर्तन भएको तर यस कारोबारमा एनसेल आफ्नै संलग्नता नरहेको उल्लेख गरेको थियो । कारोबारमा एनसेलको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र यसबाट लाभ समेत प्राप्त नभएको भन्दै एनसेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । कारोबार रेनोल्ड होल्डिङ्सले गरेको भएपनि यसमा एनसेललाई जबरजस्ती समाहित गरिएको उसको आशय देखिएको छ ।
एनसेलको पछिल्लो विज्ञप्तिपछि अहिलेसम्म पनि कर प्रशासनबाट कुनै किसिमको औपचारीक प्रतिक्रिया प्राप्त भने हुन सकेको छैन । कर जस्तो जटिल कानुनी विषयमा अनेक बहानासहित यसको निर्णय गर्न नसक्नु कर प्रशासनले यस बीचमा देखाएको निरन्तरको कमजोरी बन्यो । कर प्रशासनभित्रै कतिपय अधिकारीको स्वार्थले पनि यसमा काम गरेको देखिन्छ ।
खरिदकर्ता एक्सियटा र बिक्रिकर्ता टेलियाले कारोबार सम्पन्न भएको भन्दै दुई महिनाअघि नै औपचारीक जानकारी गराइसकेको अवस्थामा पनि लाभकरको विषयमा अहिलेसम्म प्रष्ट धारणा नआउनुले यसलाई विवादको विषय बनाइरहेको छ ।
