काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले व्याण्डविथ खरिद गर्दा लाग्ने अग्रीम कर कट्टीको दर वृद्धि गरेको भन्दै सेवा शुल्क बढाउने तयारी गरेका छन् । हालै सार्वजनिक आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा अग्रीम करकट्टीको दर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र्पुयाएकोले बाध्य भएर इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउन लागेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएशन अफ नेपाल (आईसपान) ले जानकारी दिएको छ ।
सोमवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सो अवसरमा आइसपानका अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले सरकारले २०७३ को आर्थिक विधेयकमा यस्तो उल्लेख गरिएकोले ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढ्ने बताए । ‘जनताको पहूँचमा सर्वसुलभ इन्टरनेट पुर्याउनका लागी सरकारले कर तथा रोयल्टीमा कमि गर्नुपर्नेमा उल्टै बढाएकोमा हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ,’ उनले भने ।
कर बढाउदा शुल्क बढाउनु पर्ने भन्दै यसलाई बहसमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए । ‘यसरी कर बढाउँदा ग्राहक सेवा शुल्क बृद्धिको मारमा पर्छन् ’ उनले भने ।
सरकारले विगतदेखि २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार कोष र ४ प्रतिशत रोयल्टी गरी जम्मा ६ प्रतिशत कर लिदैँ आएको थियो । यसमा थप ५ प्रतिशत बढाएको हो ।
सरकारले सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ६ प्रतिशत कर लिंदै आएपनि ग्रामिण दुरसंचार कोषको रकम सदुपयोग गर्न नसकेकोले यसैलाई घटाएर इन्टरनेट पुहँच बढाउन ध्यान दिनुपर्ने संघका निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहराले बताए । ब्रोडव्याड नीति २०७१ ले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको शुल्क नेपालको प्रति व्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर बजेटमा गरेको व्यवस्था यो नीति विरोधी छ । सरकारले नीति ल्याए पनि सही तरिकाले कार्यन्वयन नगरेको संघका निवर्तमान बोहराको गुनासो छ।
कार्यक्रममा आइस्पानका सदस्य तथा केवल टिभी महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सरकारले ल्याएको नीति सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा भने मुल्य बृद्धिलाई सघाउने प्रकारको भएको बताए ।
ब्याण्डविड्थ खरिदमा ५ प्रतिशत कर वृद्धि नीति लागू भएमा आगामी साउन १ गतेदेखि ग्राहकले बढेको शुल्क तिर्नु पर्ने बताइएको छ । संघले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लाग्ने सो कर बृद्धि फिर्ता लिन समेत माग गरेको छ ।
