काठमाडौं । समयमै अनुमतिपत्र दस्तुर नतिरेपछि स्वतः रद्ध भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने भएको छ । करिव २८ अर्ब सरकारी दायित्व रहेकाे कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध भईसकेपछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको थियो । कम्पनीले हाल प्राधिकरणलाई लाइसेन्न नविकरण दस्तुर २० अर्ब, विलम्ब शुल्क ३ अर्ब र अन्य जरिवाना र दस्तुरहरु ५ अर्ब गरी २८ अर्ब सरकारलाइ तिर्न बाँकी छ ।
यता अन्य दायित्वतर्फ भने कम्पनीकाे साढे ६ अर्ब बैंकको कर्जा, ३ अर्ब संचालकको ऋण, ३ अर्ब भेण्डरको दिन बाँकी र ५ अर्ब रोयल्टी गरी साढे १७ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व रहेकाे देखिन्छ । यसरी कम्पनीको कुल दायित्व भने ४० अर्ब नाघ्दा प्राधिकरणलाई भने लिलामी गर्नेबेलामै घाँडो हुने देखिएको छ । लिलामी गर्दा पनि कुनै कम्पनीले स्मार्टलाई सकार गर्न नसकिने देखिएको छ ।
तर पनि प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन (भ्यालुएसन) गर्न लागेको हो । यसका लागि नियमावलीको नियम १३ मा मूल्यांक समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार प्राधिकरणले ५ सदस्यीय समितिमा आवद्ध हुन योग्य मूल्यांकनकर्ताका लागि आवेदन माग गरेको छ । उक्त समितिको संयोजक हुनका लागि सूचीकृत मूल्यांकनकर्ता भई सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ बर्ष काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पास गरी कम्तिमा १५ बर्ष लेखापरिक्षकको रुपमा काम गरेको वा व्यवस्थापनबाट मास्टर गरी कम्तिीमा १५ बर्ष व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ ।
अन्य ४ सदस्यहरुका लागि भने छुट्टाछुट्टै योग्यताहरु तोकिएको छ । जसमा एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एक जना सूचिकृत सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता, एक जना सूचना प्रविधि विज्ञ र एक जना कानुनको क्षेत्रमा १० बर्ष काम गरेको व्यक्तिका लागि आवेदन माग गरिएको छ । उक्त पदहरुका लागि आजको १५ दिनभित्र शिलबन्दी सूची बुझाउने पर्ने बताईएको छ ।
