काठमाडौं । समयमै नविकरण दस्तुर तिर्न नसकेपछि नेपालको तेस्रो ठुलो दूरसंचार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्ध भएको छ । कम्पनीले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा निवेदनसहित बुझाउनुपर्ने नविकरण दस्तुरवापतको २० अर्ब रुपैयाँ र थप जरिवाना ३ अर्ब आजका मितिसम्म नबुझाएपछि कानुनतः यसको लाइसेन्स रद्ध भएको हो ।
दूरसंचार ऐन २०५३ मा समयमै नविकरण दस्तुर नबुझाएपछि लाइसेन्स स्वतः रद्ध हुने प्रावधान छ ।
लाइसेन्स रद्ध भएपनि यसको सेवा भने सुचारु नै हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । ‘आजसम्म लाइसेन्स नविकरण दस्तुर नबुझाएपछि ऐनअनुसार कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्ध भईसकेको छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स रद्ध भएपनि आफ्नो सेवा भने सचारु राख्न हामीले निर्देशन दिईसकेका छौं ।’
कम्पनीको लाइसेन्स रद्ध भएसँगै अब प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवाप्रदायकको सम्पत्ती व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार कम्पनीको सम्पत्ती मूल्यांकन र जफतलगायतको काम सुरु गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालका अनुसार यसका लागि सोमबार बिहान बोर्ड बैठक डाकिएको छ । सोही बोर्ड बैठकले कम्पनीको सम्पत्ती मूल्यांकन र व्यवस्थापन अध्ययनका लागि समिति बनाउने छ र सम्पत्ती व्यवस्थापनको काम हुनेछ ।
कम्पनीले गत माघ २ भित्रै प्राधिकरणलाई नविकरण दस्तुरवापतको २० अर्ब रुपैयाँसहित निवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि कम्पनीले उक्त दस्तुर र निवेदन प्राधिकरणमा बुझाउन नसकेको हो । कम्पनीले प्राधिकरणलाई रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स नविकरण दस्तुर, जरिवानालगायत शिर्षकमा ३० अर्ब रुपैयाँ बढी बुझाउनुपर्ने छ ।
