काठमाडौं । नियामक निकायको निर्देशनलाई लत्याउँदै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई मन्त्रिपरिषदले नै बन्डलिङ सेवा वितरण गर्न रोक लगाएको छ । चैत १५ गते गरेको मन्त्रिपषिदको निर्णय अनुसार अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको प्याकेजसँगै जोडेर टेजिभिजनको प्याकेज बेच्न नपाउने भएका हुन् ।
यसअघि यसरी एक प्रकारको सेवामा अर्काे प्रकारको सेवा जोडेर बन्डलिङ गरी नबेच्ने नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको निर्देशनलाई आइएसपीले लत्याउँदै आएका थिए ।
अब भने मन्त्रिपरिषदले नै छुट्टा छुट्टै सेवाका रुपमा टेलिभिजन सेवाको छुट्टै शुल्क लागू गरिदिएको हो । सरकारले अ ला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ नियम अनुसार अब टेलिभिजन प्रसारण बापत मासिक रुपमा अधिकतम ५ सय रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरे पुग्ने छ । हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बन्डलिङ सेवा दिईरहेको अवस्थामा लिएको शुल्कलाई नै अधिकतम शुल्क मानेर टेलिभिजनको र इन्टरनेटको शुल्क फरकफरक लिनुपर्नेछ ।
नयाँ मूल्य प्रणाली अनुसार अब टिभी सेवाप्रदायकले न्यूनतम शुल्क बापत मासिक २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउनेछन् । त्यसमा सशुल्क टेलिभिजन च्यानललगायत अन्य शुल्क जोडेर अधिकतम ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी हुन नहुने निर्णय पनि सरकारले गरिदिएको छ ।
