काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको प्याकेज १ र प्याकेज ३ मा बिछ्याउनुपर्ने अप्टिकल फाइबर ब्याकबोनको काम सुस्त देखिन्छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले जिम्मा पाएको ५ बर्ष वित्दा पनि अझै यसको ४० प्रतिशत काम बाँकी रहेको बताएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले २०७३ सालमा पहिलोपटक प्याकेज १ अन्तर्गत प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बागमति प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा पाएको थियो । कामको जिम्मा पाएको हाल ५ बर्ष पुग्दा कम्पनीले हालसम्म जम्मा १ हजार ६ सय ७१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर मात्रै विछ्याएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको १ र ३ दुवै प्याकेजमा गरी १ हजार ६ सय ७१ किलोमिटर किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको छ । जसमध्ये प्याकेज १ मा १ हजार ३ सय ४१ किलोमिटर र प्याकेज ३ मा जम्मा ३ सय ३० किलोमिटर ब्याकबोन नेटवर्क विछ्याईएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यी दुवै प्याकेजमा गरी प्राधिकरणले ४ हजार १ सय ७१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउनुपर्ने छ भने ५६ ओटा डीडब्लुडीएम प्रणाली र १ सय ४ ओटा कोर राउटर जडान गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये हालसम्म अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम लक्ष्यको जम्मा ४० प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले देशभरका सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन पुर्याउने गरी दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ)को परिचालन गरेको थियो । जसमध्ये विभिन्न ३ प्याकेज छुट्याएर मध्यपहाडी लोकमार्गको बाटो हुँदै देशभर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न ३ टेलिकम सेवाप्रदायकलाई यसको जिम्मा दिएको थियो । त्यसमध्ये हाल प्याकेज १ र ३ को जिम्मा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पाएको छ ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग २०७३ सालमा टेलिकमले पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बागमति प्रदेशमा ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको थियो । ४ अर्व ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेर कामको जिम्मा लिएको टेलिकमले सम्झौताको ५ बर्ष वित्दा लक्ष्यको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ ।
कम्पनीले पहिलो प्याकेज अन्तर्गतका ३ प्रदेशमा २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर र तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये टेलिकमले माघ मसान्तसम्म जम्मा १ हजार ६ सय ७१ किलोमिटर फाइबर मात्रै विस्तार गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले प्याकेज ३ अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउनका लागि भने २०७६ सालमा मात्रै जिम्मा पाएको थियो । यी दुबै परियोजनाहरु दूरसंचार प्राधिकरणले टेलिकमलाई २ बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सुम्पिएको थियो । तर, आन्तरिक कारण, कोरोना महामारीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिले यसमा केहि बाधा पुर्याएको टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दूरसंचार प्राधिकरणले २ बर्षको समयसिमा दिएर सम्झौता गरिएको परियोजनामा पछिल्लो समय काम धिमा हुँदा पनि न टेलिकमको नेतृत्वलाई कुनै पछुतो छ न नियामक निकाय प्राधिकरणलाई जानकारी छ ।
२ बर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजना बषौंसम्म लम्बिदा परियोजनाको लागत त बढ्छ नै नागरिकले समयमै भरपर्दाे र सरल रुपमा इन्टरनेट पाउने अधिकार पनि चुँडिएको छ ।
देशभर भरपर्दाे, गुणस्तरिय र सस्तो इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउनकै लागि सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउनेगरी जनताकै पैसालाई स्रोत मानी दूरसंचार सेवाप्रदायकबाट पैसा उठाएर आरटीडीएफ कोष खडा गरेको थियो ।
