काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पुष्पलाल मध्य पहाडि लोकमार्गमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काम आगामी १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले ग्रामिण दूर सञ्चार विकास कोष परिचालन गरी फाइवर विच्छ्याउने कामलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यता दुरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने सम्वन्धी प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएको छ । जस अनुसार पूर्वी क्षेत्रको काम नेपाल टेलिकमलाई दिने बारे छलफल भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार टेलिकमले सो सम्वन्धी प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । ‘टेलिकमको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बाँकी विवरण आएसँगै पूर्वी भागको जिम्मा दिने योजना छ ।’ यसैगरी, पश्चिम क्षेत्रमा भने बोलपत्र आब्हान गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
पाँचथरको सियोभन्ज्याङ देखि सुन्दरीजलसम्म अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउन नेपाल टेलिकमलाई दिने तयारी गरिएको हो । उक्त सडक खण्ड पीच नभएकोले अप्टिकल फाइवर कसरी विच्छ्याउने बारे निणर्य नभइसकेको बताइएको छ ।
अल डाइरेक्ट्रिक सेल्फ सर्पोटिङ (एडिएसएस), माइक्रोवेभ, अन्डर ग्राउन्ड अथवा ओभरहेड पावर ग्राउन्ड वायर(ओपिजी डब्लु ) मध्ये कुन विकल्प अपनाउने विषयमा टुङ्गो नलागेको अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार सो सडक पीच नहुनजेल माइक्रोवेभ विच्छ्याउने योजना छ । त्यस्तै पीच भएपछि अप्टिकल फाइवर विच्छ्याइ माइक्रोवेभलाई विकल्पको रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ ।
समितिले सोहि दिन हुलाकी राजमार्ग तथा उत्तर दक्षिण राजमार्गहरुमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने कार्य तत्काल शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, माइक्रो वेभ र वायरलेस टेक्नोलोजी मार्फत इन्टरनेट (व्रोड व्याण्ड) सेवा पुर्याउने काममा लागि ७ ओटै संघीय प्रदेशका लागि सेवाप्रदायक छनौट गरी तत्काल काम अघि बढाउन समेत निर्दिष्ट गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार हुलाकी राजमार्गमा भारतीय पक्षले चासो देखाएका छन् ।
समितिले भुकम्पले बढी क्षती पुर्याएको क्षेत्रमा छिटो इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अति दुर्गम हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा स्याटलाइट को माध्यमबाट सरल र सुलभ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न समेत निर्दिष्ट गरेको छ ।
यसैगरी, डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । देशको नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमाको लागि आवश्यक सूचना तथा तथ्यांङ्कहरु एकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी डाटा सेन्टर स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सडक सुरक्षा (रोड सेफ्टी) सम्बन्धी बिस्तृत अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सडक सुरक्षा उप समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा सभासद्हरु आङ्टावा शेपा, तुलसा राना, प्रकाश शर्मा पौडेल र शिवजी यादव रहेका छन् ।
