काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई साथमा मोबाइल ल्याउन रोक लगाएसँगै विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले ‘नो रेमिटान्स’ अभियान शुरु गरेका छन् । नेकपा माओवदी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउदा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा १८ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले सामुहिक रुपमा अबदेखि नेपालमा रेमिटान्सनै नपठाउने अभियान चलाएका छन् ।
शुरुमा पोर्चुगलबाट सुरु भएको उक्त अभियानमा अहिले १ दर्जनभन्दा बढी देशमा रहेको नेपाली कामदारहरु समभागी भैसकेका छन् । पछिल्लो समय नो रेमिटान्स अभियानमा जापान, संयुक्त अरव इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, भारतलगायत मुलुकहरुमा नेपाली कामदारहरु संगठित रुपमै अघि बढेका छन् । साथै बढी नेपाली कामदार रहेको मुलुकहरुमा पनि यो अभियान सशक्त रुपमा अघि बढेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली कामदारले पठाएको रेमिटान्सले देश चल्ने तर तिनै कामदार स्वदेश फर्कदा एकभन्दा बढी मोबाईल ल्याउन नपाउने भन्दै सामाजिक संजालमा आक्रोस पैदा भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफुले चलाएको फेसबुक पेजले समेत उक्त अभियानलाई एक्येवद्धता जनाउँदै नो रेमिटान्स अभियानलाई सेयर गरेको छ ।
नेपालका मोबाइल आयातकर्ताहरुले ग्रे मार्केटबाट देशमा ठूलो परिमाणमा मोबाइल भित्रिएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिएर मोबाइस डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गराएका थिए । तर उक्त व्यवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै प्रधामन्त्री पुष्प कमल दाहालले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आजै निर्देशन दिएका छन् । तर दाहाल नेतृत्वकै सरकार गठन भएसँगै विदेशमा रहेका कामदारले एकभन्दा बढी मोबाइल साथमा ल्याउँदा थप १८ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याएसँगै सोको विरोधमा नेपालमा रेमिटान्स नपठाउने अभियान चलाएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटान्सले नै चलायमा बनाउँदै आएको छ । तर, तिनै कामदारले नेपाल फर्कदा एकभन्दा बढी मोबाइल बोकेर आउन नपाउने नियम तर्कसंगत नभएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘अहिले सबैजसो उद्योगी व्यवसायी, नेताले ट्राभल गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी मोबाइल बोक्छन् भने धेरैजसोले विदेशबाटै किनेर ल्याउँछन् तर उनीहरुको सम्बन्धमा सरकारले कुनै चासो दिँदैन,’ सम्बद्ध सरोकारवाहरु बताउँछन्, ‘तर राहदानी नै हेरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउन रोक लगाउन भनेको उनीहरुमाथि गरिएको अन्याय नै हो ।’ उदाहरणका लागि कुनै एक जना कामदार विदेश जाने वित्तीकै एउटा मोबाईल किनेर बोक्छ तर, उसले नेपाल फर्किँदा थप अर्काे नयाँ मोबाइल किनेर ल्याउनु उसको रहर हुन्छ । यदि सरकारले २ बर्ष पुरानोसहित अर्काे नयाँ मोबाइल किन किनेर ल्याईस भन्नु कुनै पनि तरिकाबाट न्यायसंगत नभएको सम्बद्ध सरोकारावालाहरु बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन दिने व्यवस्था एकदमै अव्यवहारिक रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा पूर्व अध्यक्ष बलबहादूर तामाङ बताउँछन् । ‘देश तिनै कामदारले पठाएको रेमिटान्सबाट चलेको छ तर तिकै कामदारमाथि विभिन्न अंकुस लगाउनु कत्तिको न्याय संगत हुन्छ ? उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई कम्तीमा २ ओटा मोबाइल, एउटा टेलिभिजन र एउटा ल्यापटप सहज रुपमा ल्याउन दिने वातावारण बनाउनु पर्छ ।’
संसारमा जुनसुकै देशमा विना दर्ता मोबाइल चालाउन पाईने र ती देशले विना दर्ता उक्त मोबाइल आफ्नो नेटवर्कमा आउने बनाउने उनको तर्क छ । तर नेपालमा भने लाईन बसेर दर्ता गरेर मात्र चलाउनु पर्ने व्यवस्था एकदमै अव्यबहारिक भएको उनको तर्क छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारप्रति मात्र नकारात्मक नबनाई नेपाल भित्र्ने पर्यटकमा समेत नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने उनको भनाई छ ।
