काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जिम्मेवारी लिएको सूचना महामार्ग विस्तारमा थप सुस्तता देखिएको छ । टेलिकमले जिम्मा लिएको प्याकेज १ र प्याकेज ३ मा बिछ्याउनुपर्ने अप्टिकल फाइबर ब्याकबोनको काम पछिल्लो समय थप सुस्त बनेको हो । सरकारले टेलिकमको नेतृत्वमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेयता काम थप सुस्तजस्तो देखिएको हो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गएको कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गत जेठ मसान्तको तुलनामा हालसम्म जम्मा २० किलोमिटरमा मात्रै अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन विस्तार भएको जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म दुवै प्याकेजमा गरी १ हजार ३ सय ३६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको थियो । त्यसयता कार्तिक मसान्तसम्म अर्थात यसबीचको ५ महिनामा टेलिकमले दुबै प्याकेजमा गरी जम्मा २० किलोमिटर थपेर १ हजार ६ सय ५६ किलोमिटरसम्म विस्तार गरेको हो । सरकारले देशभरका सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क पुर्याउने गरी दूरसंचार विकास कोषको परिचालन गरेको थियो । जसमध्ये विभिन्न ३ प्याकेज छुट्याएर मध्यपहाडी लोकमार्गको बाटो हुँदै देशभर विस्तार गर्न विभिन्न ३ टेलिकम सेवाप्रदायकलाई यसको जिम्मा दिएको थियो । त्यसमध्ये हाल प्याकेज १ र ३ को जिम्मा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पाएको छ ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग २०७३ सालमा टेलिकमले पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बागमति प्रदेशमा ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको थियो । ४ अर्व ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेर कामको जिम्मा लिएको टेलिकमले सम्झौताको ५ बर्ष वित्दा लक्ष्यको जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले यी ३ प्रदेशमा २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाईबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये टेलिकमले कार्तिक मसान्तसम्म १ हजार ३ सय २६ किलोमिटर फाईबर विस्तार गरेको छ ।
यस्तै टेलिकमले २०७६ सालमा प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अप्टिकल फाईबर विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । उक्त २ प्रदेशमा अप्टिकल फाईबर विस्तार गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २०७४ साउनमा स्मार्ट टेलिकमसँग ३ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । २ बर्षभित्र सम्झौता बमोजिम काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टबाट उक्त प्याकेज खोसेर टेलिकमलाई दिएको थियो । हालसम्म नेपाल टेलिकमले तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत पनि ३ सय ३० किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याएको बताएको छ ।
खासगरी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले टेलिकमलाई यी दुबै परियोजना २ बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सुम्पिएको थियो । तर, आन्तरिक कारण, कोरोना महामारीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिले यसमा केहि बाधा पुर्याएको टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालमा कोरोना महामारीको त्रास पुर्ण रुपमा टुंगिएर काम गर्नुपर्ने समयमा पनि काम हुन नसक्नुले भने टेलिकम नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । खासगरी टेलिकमका नयाँ प्रवन्ध निर्देशक आईसकेपछि भने कम्पनीले अघि बढाएका धेरैजसो काम सुस्त भएको टेलिकमकै एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए । तथ्यांकमै हेर्दा पनि टेलिकमले ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारका लागि ५ महिनामा प्याकेज १ मा १० किलोमिटर र प्याकेज ३ मा १० किलोमिटर मात्रै विस्तार गरिनुले पनि नेतृत्वमा स्वभाविकैले प्रश्न उठेको देखिन्छ ।
सरकारले टेलिकमको नेतृत्वमा सुनिल पौडेललाई ल्याएपछि धेरैले टेलिकमकै पृष्ठभूमिबाट प्रवन्ध निर्देशक नछानेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यतिबेला उठेका प्रश्नको उत्तर हाल टेलिकमको नाफा, सेवा विस्तार र उपलब्धिमा नकारात्मक प्रभावबाट देखिएको एक अधिकारीले बताए । दूरसंचार प्राधिकरणले २ बर्षको समयसीमा दिएर सम्झौता गरिएको परियोजनामा पछिल्लो समय काम धिमा हुँदा पनि न टेलिकमको नेतृत्वलाई कुनै चासो छ न नियामक निकाय प्राधिकरणलाई जानकारी छ । २ बर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजना बषौंसम्म लम्बिदा एकातिर परियोजनाको लागत बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको समयमै सहज, सुलभ र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन भएको छ । देशभर भरपर्दो, गुणस्तरिय र सस्तो इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउनकै लागि सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम अघि बढाएको थियो ।
उक्त परियोजनाका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ)को अवधारणा अघि सारेको थियो । उक्त कोषमा नेपालका दूरसंचार सेवाप्रदायकले आफ्नो आम्दानीको निश्चित रकम योगदान गर्ने गरेका छन् । सोही अवधारणाअनुरुप ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भएपनि ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार कार्य भने ज्यादै सुस्त छ ।
ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये परियोजना अघि बढाउन भन्दै प्राधिकरणले परियोजनाको जिम्मा पाएका सेवाप्रदायकलाई २ अर्ब ९ करोड ३८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
