काठमाडौं । अव कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अग्ला टावर बनाएमा वा अप्टिकल फाइवर निर्माण गर्दा अन्य प्रदायकसँग सहप्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । ७ मिटर भन्दा अग्ला टावरको निर्माण गरेमा कम्तिमा ३ ओटा सेवा प्रदायकले सहप्रयोग (सेयरिङ) गर्नुपर्ने छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बैशाख १ गतेदेखि पूर्वाधार सहप्रयोग सम्वन्धि निर्देशिका लागू गरेसँगै सवै सेवा प्रदायकहरुले पूर्वाधार सेयररिङ गर्नुपर्ने भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सेयरिङ सम्वन्धि निर्देशिका बैशाख १ देखि लागु गर्ने छौं,’ उनले भने ‘त्यसलगतै सहप्रयोग कार्यन्वयन गर्न लगाइने छ ।’
हाल भइरहेको पूर्वाधारको व्यवस्थापन तथा नयाँ बन्ने पूर्वाधारमा लगानी कम गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो निर्देशिका ल्याउन लागिएको अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै पूर्वाधार सहप्रयोग कार्यन्वयनमा आएसँगै उपभोक्ताले सेवा शुल्क पनि कम हुने बताइएको छ । अर्यालका अनुसार प्राधिकरण सो सम्वन्धी निर्देशिका ल्याउन अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले मोबाइलको टावर, अप्टिकल फाइबर, टेलिभिजन एन्टेनालगायत दूरसञ्चारका पूर्वाधार विकासको लागि छुट्टै कम्पनी खोल्नका लागि निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । निर्देशिका लागु भएसँगै नयाँ पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहनले प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छ । प्राधिकरणले पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि लाइसेन्स दिएपछि मात्र कम्पनीले काम अघि बढाउन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको प्रवक्ता आचार्यलेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारहरुको सहप्रयोगको व्यवस्था समेत सो निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार भएको ठाउँमा थप पूर्वाधार सञ्चालन गर्न नदिइने बताएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले सञ्चार सचिवको संयोजकत्वको विवाद समाधान समिति समेत गठन गरेएको उनले जानकारी दिए । ‘निर्देशिका लागु भएपछि विवाद आएमा सो समितिले समाधान गर्ने छ,’ उनले भने । पूर्वाधार सेयरिङका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गर्ने योजना छ ।
सरकारले करिब ४ वर्षअघि नै ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोग आदेश, २०६९’ जारी गर्दै पूर्वाधारको मिलिजुली उपयोग (इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ) गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उचित कार्यविधी नबन्दा नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
टावरहरुको संख्या अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्दै सो कार्यविधि ल्याउन पहल भइरहेको थियो । ‘१ सय टावरले काम गर्न सक्ने ठाउँमा १ हजारवटा टावर ठडिएका छन्’ उनले भने ‘यसलाई कम गर्न पूर्वाधार सेयरिङ आवश्यक छ ।’
भिन्न भिन्न प्रदायकले एकै ठाउँमा अनावश्यक रूपमा टावर स्थापना गर्दा धेरै लगानी गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । साथै ती अनावश्यक टावरबाट वातावरणमा समेत बढी प्रभाव परको बताइएको छ ।
सरकारले ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्देशिका लागु भएपश्चात पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य हुने र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने विश्वास लिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अप्टिकल फाइबर, टावर, टावर राखिएका घर, टेलिभिजन एण्टेनालगायतका पूर्वाधार सेयरिङ गर्न पाउनेछन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार सेयरिङ कम्पनी स्थापना गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।
