काठमाडौं । मोबाइलको अवैध आयात रोक्न प्रयोग हुने एमडीएमएस प्रणाली प्राधिकरणले अझै संचालनमा ल्याउन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै साउन १ गतेदेखि संचालनमा ल्याउने घोषण गरिएको उक्त प्रणाली नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

२०७६ सालमै चर्चा गरिएको मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) मा हालै महालेखा परिक्षकको ५९ औ प्रतिवेदनले पनि प्रश्न उठाएको छ ।

प्राधिकरणको कमजोर कार्यक्षमता र विभिन्न किचलोका कारण हालसम्म पनि उक्त प्रणाली लागु नहुँदा अवैध माध्यममार्फत आउने मोबाईल बाट अर्वाैं राजस्व राज्यले गुमाईरहेको नेपालका मोबाइल विक्रेताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार नेपाल सरकारले नै एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका कारण सरकारले पाउनुपर्ने अर्वाै राजस्व गुमिरहेको छ ।

व्यवसायीहरुकै माग अनुसार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एमडीएमएस स्थापना गरी नेपालमा आयात भएका मोबाइललाई वैधानिकीकरण गर्ने र नयाँ मोबाईललाई बैधानीक बाटोबाट भित्र्याउने गरी २०७६ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसयता प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन र बजेटमा एमडीएमएस स्थापनाको कुरा राख्दै आएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको नेपाल मोबाईल इम्पोर्टर्स एसोसीएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा बताउँछन् ।

भाका सरेको सर्यै

सरकारले यहि आर्थिक बर्षको बजेटमै साउन १ गतेदेखि नै यो प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसअघि पनि प्राधिकरणले उक्त प्रणाली संचालनमा ल्याउने कुरा जानकारी नगराएको भने होईन । भनेको समयमा काम नभएपछि अर्थमन्त्रालयले बजेटमै तोकेर साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने उल्लेख गरिदिए पनि सम्बन्धित निकायको तदारुकता नपुग्दा यसको स्थापना र संचालनको भाका सारिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

आफ्नै भवन बनाउने जग्गा अभाव, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै प्राधिकरणका अध्यक्ष स्वयंमले यो प्रक्रिया भनेकै समयमा पुरा गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।

हालसम्म पनि संचालनको कुनै तयारी नगरिएको उक्त प्रणाली पुनः गत बैशाखमै संचालनमा ल्याउने घोषणा प्राधिकरणले गरेको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणको २४ औं बार्षिकोत्सवमा उक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसैबेला संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अब भाका राखेर मात्रै नहुने र चाँडै यो प्रणाली लागु गर्नुपर्नेसमेत बताएका थिए ।

महालेखाको प्रश्न

करिव साढे ३ बर्षसम्म पनि कामको प्रगति नदेखिएपछि एमडीएमएस प्रणालीमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उक्त प्रणाली संचालनका लागि आवश्यक सम्पुर्ण सामग्री आयात गर्ने आयातकर्ताले समयमै काम सम्पन्न नगरेमा प्रत्येक दिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतित क्षतिपुर्ति भराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, अन्तिमपटक म्याद तोकिएको गत बर्षको फागुन ३ सम्मको म्याद सकिएपनि हालसम्म न आपुर्तिकर्ताले सामान नै आयात गर्न सकेको छ न प्रणाली नै संचालनमा ल्याउन । त्यसैले आपुर्तिकर्ताको ढिलाईका कारण उक्त प्रणाली संचालनमा आउन नसकेकाले उक्त आपुर्तिकर्तासँग प्राधिकरणे पूर्वनिर्धारित क्षतिपुर्ति लिई काम गराउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रणालीको डिजाईन, सप्लाईन, ईन्स्टलेसन, कमिसनिङ र अपरेशनका लागि एक अन्तरराष्ट्रिय परामर्श जेभी कम्पनीले जिम्मा पाएको छ । उक्त जेभीसँग प्राधिकरणले २०७६ असार १९ मा ८८ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सामान आयात गरी प्रणाली नै विकास गरिने उल्लेख भएपनि त्यसको काम हालसम्म हुन सकेको छैन ।

के छ तयारी ?

सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत प्राधिकरणलाई दिने भनिएको खुमलटारस्थिति रेडियो नेपालको जग्गामा विवाद आएपछि प्राधिकरणले आफ्नै भवन बनाउन सकेन । आफ्नै भवन बनेपछि मात्रै एमडीएमएस स्थापना गर्ने भन्दै यसैमा लामो समय वित्यो । तर, समय घर्किँदै गएपछि प्राधिकरणले एमडीएमएसका लागि चावहिलमा २ तले भवन करिव अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएसको उक्त भवन प्रशासनिक भएपनि उपकरण र डाटासेन्टर भने कन्टेनरसहितको आउनेछ । अर्थात एमडीएमएसका लागि ल्याईएको डाटा सेन्टरका लागि छुट्टै भवन वा कोठा आवश्यक हुँदैन । यो कन्टेनर एट्याच्ड आउने हो ।

प्रणाली स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल सम्मिलित (जेभी) सप्लायरलाई ठेक्का दिइएको थियो । जेभीले २०७७ मा पहिलो लटको उपकरण ल्याईसकेको छ ।

के हो एमडीएमएस ?

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मोबाइलको तथ्यांकका लागि प्रयोग गरिने प्रणाली हो । यसमा राखिएको मोबाइल तथ्यांक प्रणालीले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउँछ । हरेक मोबाइल डिभाइसमा हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बरका आधारमा मोबाइल वैध–अवैध भन्ने छुट्याइन्छ । यस्तो नम्बर सामान्यतः १५ अंकको हुन्छ । मोबाइल किन्दा सिम राख्ने स्लट वा ब्याट्रीमा यस्ता नम्बर लेखिएको हुन्छ ।

सरकारले नेपालमा पछिल्लो समय अवैधानिक रुपमा आयात हुने मोबाईल सेटको नियन्त्रणका लागि यसको अवधारणा ल्याएको हो । यसमा भएको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा रजिष्ट्रर भएर एक्टिभ भएमा मात्रै उक्त मोबाईलमा सिम हाल्दा एक्टिभ हुन्छ ।

विदेशमा चोरी भएका वा कर नतिरी नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । वैध रुपमा आयात हुने मोबाइलमा भ्याट र भन्सार शुल्क पनि लाग्छ । तर भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलमा भन्सार र भ्याट पनि नतिर्दा त्यस्ता मोबाइल बजारमा सस्तोमा पनि पाइन्छ ।

कर नतिरिएको मोबाइल सस्तोमा पाइने भएकाले यस्ता मोबाइलको बिक्री बढी हुन्छ । यसबाट सरकारले राजस्व पनि गुमाउँछ । यदि कुनै इम्पोटरले कर र भन्सार तिरेर मोबाईल ल्याउँछ भने त्यसको डाटा प्राधिकरणसँग हुन्छ । तर, विदेशबाट गिफ्टको रुपमा आए र कर नतिरी आएका मोबाईल प्राधिकरणमा सूचिकृत हुँदैनन् र यस्ता मोबाईललाई चोरीका मोबाईलको संज्ञा दिईन्छ । यस्ता मोबाईलहरु प्रयोगकर्ता आफैले प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फ दर्ता गर्न सक्छन् । हाल केहि व्यापारीहरु नेपालमा आउने कुल मोबाइलमध्ये करिव ४० प्रतिशत मोबाइलहरु ग्रे मार्केटबाट आउने गरेको बताउँदै आएका छन् ।