काठमाडौं । देशभर भरपर्दाे, गुणस्तरीय र सस्तो इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारले देशभर अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम शुरु गरेको थियो । विस २०७३ सालमै अघि बढाइएको उक्त परियोजनाको हालसम्मको प्रगति न्यून नै छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर (ब्याकबोन नेटवर्क) विस्तार गर्न र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ)को अवधारणा अघि सारेको थियो । उक्त कोषमा नेपालका दूरसंचार सेवाप्रदायकले आफ्नो आम्दानीको निश्चित रकम योगदान गर्ने गरेका छन् । सोही अवधारणाअनुरुप ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भएपनि अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य भने ज्यादै सुस्त रहेको छ । ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार नेपालभर कुल ६ हजार ३ सय २१ किलोमिटर अप्टिकल फाईबर विछ्याउनुपर्ने छ । जसमध्ये हालसम्म जम्मा १ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर अर्थात कुल लक्ष्यको जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले ३ प्याकेज छुट्याई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा पर्ने प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बागमति प्रदेशको जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको छ ।

नेपाल टेलिकमसँग प्राधिकरणले २०७३ असोजमा ४ अर्व ८७ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले कामको जिम्मा पाएको साढे ५ बर्षमा लक्ष्यको जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले यी ३ प्रदेशमा २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये टेलिकमले हालसम्म अर्थात जेठ मसान्तसम्म १ हजार ३ सय १६ किलोमिटर फाईबर विस्तार गरेको छ ।

यस्तै दोस्रो प्याकेजको जिम्मा तत्कालीन समयमा युटिएलले पाएको थियो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले युटीएललाई गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाईबर नेटवर्क विस्तार गर्नेगरी २०७४ बैशाखमा २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त प्याकेजको काम भने हालसम्म शुन्य छ । तोकिएको समयमा काम सुरु नगरेको भन्दै युटिएलको म्याद थपिएन । त्यसपश्चात युटीएलविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वाेच्चमा मुद्धा विचाराधीन छ । जसका कारण न प्याकेज २ को कार्य अघि बढ्यो न अर्काेलाई ठेक्का दिन सकिएको छ । उक्त प्याकेजअन्तर्गत २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाईबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाईबर विस्तारको जिम्मा पाएको छ । उक्त २ प्रदेशमा अप्टिकल फाईबर विस्तार गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २०७४ साउनमा स्मार्ट टेलिकमसँग ३ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । २ बर्षभित्र सम्झौता बमोजिम काम गरिसक्नुपर्ने गरी जिम्मा दिएको उक्त काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टबाट उक्त प्याकेज खोसेको थियो । त्यसपश्चात त्यसको जिम्मा पुनः प्याकेज एकको जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमलाई दिईयो । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग २०७६ जेठमा प्याकेज ३ को पनि काम अघि बढाउन सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म नेपाल टेलिकमले तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत पनि ३ सय २० किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याइसकिएको छ ।

किन भयो ढिलाई ?

माथिका परियोजना विभिन्न कम्पनीलाई जिम्मा दिएको करिव ३ देखि साढे ५ बर्ष वितिसकेको छ । २ बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नेपालभर भरपर्दाे र गुणस्तरिय इन्टरनेट नेटवर्क अझै पुग्न सकेको छैन । तर, नेटवर्क विस्तारको जिम्मा पाएका सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण नै विभिन्न बहाना बनाई कामा ढिलाई भएको बताउँदै आएका छन् ।

२०७३ असोज १२ मा प्रदेश १, मधेस र बागमति प्रदेशका ३२ जिल्लाका जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाईबर ब्याकबोन बनाउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले २०७४ सालमा मात्रै ठेकेदार कम्पनी नियुक्त गर्याे । काम सुरु गर्दैगर्दा कोरोनाका कारण कामको तिव्रतामा समेत ढिलाई भएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार काम सुरु भएको केहि समयपछि विश्वभर कोरोना महामारीका कारण कामै गर्न सकिएन । त्यसपश्चात पनि विश्वभर विग्रिएको व्यापार चक्रका कारण उपकरण आउन ढिलाई भएपछि पनि कामको समय धकेलिएको उनले बताए । नेपाल टेलिकमले २०७५ फागुनमा मात्रै ठेकेदार कम्पनी चयन गरी अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सुरु गरेको थियो ।

यस्तै सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनी चयन भएको २ बर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा भएकाले हालसम्मको प्रगति ठिकै भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार सम्झौतापत्रमै जिम्मा पाएको भन्दा पनि कामका लागि ठेकेदार कम्पनी नियुक्त भएको समयदेखि २ बर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार टेलिकमले पहिलो प्याकेजका लागि २०७५ मा र तेस्रोका लागि २०७६ मा मात्रै ठेकेदार कम्पनी नियुक्त गरेको थियो । त्यसपश्चातको २ बर्ष गनिने भएपनि कोरोनाका कारण स्वतः कम्पनीको काम गर्ने समय थपिएको उनले बताए ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सूचना महामार्ग विस्तारकै लागि भन्दै नेपाल टेलिकमलाई हालसम्म ७४ करोड ३५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । तिनै प्याकेज सम्पन्न गर्नका लागि ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये दोस्रो प्याकेजको परियोजना विस्तारका लागि भन्दै युटीएललाई अग्रिम भुक्तानीबापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ ।