काठमाडौं । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरुले सरकारले ल्याउन लागेको साईबर सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अपुरो रहेको जनाएका छन् । सोमबार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आयोजना गरेको विधेयकको मस्यौदा उपर छलफल कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
नेपालमा साईबर सुरक्षा खतरा तथा यसका घटनाको रोकथामका लागि ल्याउन लागिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार भई प्राधिकरणले राय लिने काम गरिरहेको छ । सोही अनुसार सोमबार अन्तक्रिया कार्यक्रम राखिएको थियो । कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साईबर सुरक्षाको भरपर्दाे पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय विश्वका ठुला ठुला देशहरुबीच नै हतियारको युद्धभन्दा पनि साईबर युद्ध चलिरहेको स्मरण गर्दै नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो यसमा सोत्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘हाल विश्वका ठुला देशहरुले बम बारुदमार्फत युद्ध गर्दैनन्, सिधै साईबर हमला गर्छन,’ उनले भने, ‘नेपाल पनि त्यो अवस्थामा नपर्ला भन्न सकिन्न, त्यसैले साईबर सम्बन्धी सुरक्षाको कडा प्रत्याभुति आवश्यक छ ।’
यस्तै कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुन्ठ अर्यालले यसको मस्यौदामा तोकिएको साईबर सुरक्षा समितिको गठन प्रक्रिया नमिलेको बताए । उनले साईबर सुरक्षाको विषयमा समिति गठन गर्दा सोही क्षेत्रमै निपुर्ण भएका र लागेका जनशक्ति आवश्यक हुने भएपनि विधेयकको मस्यौदाले त्यो नगरेको गुनासो गरे । यस्तै उनले यसको मस्यौदामा समेत कर्मचारीतन्त्र धेरै घुसेको गुनासोसमेत गरेका छन् । ‘नेपालका लागि साईबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको अति आवश्यक हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि अत्यावश्यक कुराहरु र आवश्यक कुराहरु नै नसमेटिनुले विधेयक अपुरो होला की ?’
उनले साईबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनालगायतका बिषयमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हाल विधेयक पहिलो चरणमा नै रहेकाले धेरै चरण पार गर्दासम्म अझै सुधार हुने र व्यवस्थित हुने बताए । उनले यसका लागि थप सुझाव लिन एक हप्ता कुर्ने र सोही अनुसार सुझावहरुलाई मस्यौदामा समेटेर मन्त्रालयमा बुझाउने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि निजी क्षेत्रका व्यवसायी, नेपाल पुलीसका प्राविधिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल आर्मीका प्राविधिक महा सेनानीलगायतले मस्यौदाउपर टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले मस्यौता नबुझिएको, साईबर सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वा बाह्य आक्रमण रोक्न र सजाय गर्ने व्यवस्था उल्ल्ेख नगरिएको र विधेयकको मस्यौता सतहमा आएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सोही टिप्पणीहरुको जवाफ दिँदै साईबर विज्ञ रुद्र सिटौलाले यो विधेयक नेपालको साईबर क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि ल्याईएको बताए । उनले आन्तरिक पूर्वाधार बलियो भएपनि मात्रै बाह्यक आक्रमण रोक्न सकिने भएकाले आन्तरिक पूर्वाधार र संयन्त्र बलियो बनाउनकै लागि उक्त विधेयक ल्याईएको बताएका हुन् ।
विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गर्ने, सोही केन्द्रले साईबर सुरक्षाका सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाहीको सिफारिस गर्ने लगायतका कुराहरु समेटिएका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हाल यसको मस्यौदामा राय लिईरहेको छ । राय लिएपश्चात आगामी एक हप्तामा मन्त्रालयमा उक्त मस्यौदा पठाईने बताईएको छ ।
