काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले ‘मोबाइल ट्रयाकिङ’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । मोबाइलको बैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा यसबाट हुने राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ट्रयाकिङ लागु गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सम्बद्ध सेवा प्रदायकलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान (आइएमइआइ) र उपकरण पहिचान दर्ता प्रणाली (इआइआरएस) लागू गर्न बिहीबार निर्देशन दिएका हुन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राई, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलिया, दूरसञ्चार प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कम्पनीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि बनाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर आगामी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
निर्देशनसँगै एनसेल र यूटिएलले काम तत्काल थाल्ने र नेपाल टेलिकमले ६ महिनाभित्र सुरु गर्ने भएका छन् । एनसेल र युटिएलसँग यस सम्बन्धि प्रबिधि भएकाले तत्काल शुरु गर्ने भएका हुन् भने नेपाल टेलिकमले प्रविधि नभएकाले ६ महिनाभित्र लागू गर्ने भएको हो ।
प्रणालीको कार्यान्वनसँगै कानुनी आयातले प्रोत्साहन पाउने, राजश्व सङ्कलनमा सुधार आउने तथा सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउन सकिने भएकाले यस्तो गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
