काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर सुधार नगरेमा १० करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना गरिने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार गुणस्तर सुधार विनियमावली–२०७२’को मस्यौदा तयार गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सेवाप्रदायकले ग्राहकहरुलाई गुणस्तरिय सेवा दिन नसकेको गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १३, १४ र ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोगरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त विनियमावली अनुसार दण्ड तथा जरिमानालाई ४ तहमा विभाजन गरिएको छ । जस अनुसार मापदण्ड सुधार गर्न निर्देशन दिएको ३ महिनाभित्र पुरा गरेमा जरिमाना लाग्ने छैन । तर सो भन्दा बढी समय लगाएमा न्युनतम १ करोड रुपैयाँ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना तोकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रबक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘दूरसंचार सेवा प्रदायकको लागि पहिला पनि मापदण्ड बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, यसपटक विनियमावली नै जारी गरेर कडा नियम बनाएका छौं ।’ यसअघि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने अधिकार रहेकोमा यसपटक १० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको उनले जानकारी दिए ।
विनियमावली अनुसार मोवाइल सेवा संचालकले सेवा संचालन गरेको २ वर्षभित्र नेटवर्कमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच पुर्याउनु पर्ने छ भने ३ वर्ष भित्र ८० प्रतिशत र सोभन्दा बढी समय भएमा ९९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने छ । यसैगरी सेवाको स्तर ३ वर्षभन्दा बढी समय संचालन गरेको हकमा २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ । जस अनुसार १ सय कल गर्दा २ कलमात्र ब्लक हुनुपर्ने छ ।
यस्तै विलिङ तथा ग्राहकको उजुरीको सम्बन्धमा सेवा संचालनको २ वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा कम हुने पर्ने छ । यस्तै ३ वर्ष भित्र ५ प्रतिसतभन्दा कम र सो भन्दा माथी २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ । उक्त विवाद १५ देखि ३० दिनभत्र ८० देखि ९५ प्रतिशत समाधान गर्नुपर्ने छ ।
विनियमावली अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी सेवा संचालन गरेका सेवा प्रदायकहरुको हकमा नेटकर्म डाउन टाइम १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ भने कल कनेक्सन समय ५ सेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्ने छ । यसैगरी ३ बर्षभन्दा बढी सेवा संचालन गरेको खण्डमा अन्तर संजालमा सम्पर्क हुन नसेकका कलको रेसियो ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने छ ।
यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा ३ वर्षभन्दा बढी सेवा संचालन गरेमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी क्रियाशिलता हुनुपर्ने छ भने डाटा डाउनलोड ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने छ । तर, सेवा संचालन गरेको २ वर्षभन्दा कम भएमा क्रियाशिलता ८० प्रतिशत र डाउनलोड क्षमता ६० प्रतिशतभन्दा बढी भए पुग्ने छ । साथै, डाटा अपलोड ५५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने छ ।
