काठमाडौं । नेपालमा इन्टरनेशनल लङ डिस्ट्यान्स कल (आईएलडी) अर्थात बाहिर देशबाट आउने फोनबाट बार्षिक करिव ४० अर्व भित्रिने गरेको छ । विदेशबाट आएको फोन उठाउँदा सो बराबरको रकम नेपाल भित्रने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सो रकममध्ये सेवा प्रदायकले कर रकम वापत करिव १० अर्व रुपैयाँ सरकारलाई तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा आइएलडीबाट बढी आम्दानी गर्ने प्रदायकमा एनसेल रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१\ ७२ मा एनसेलले रु. २३ अर्व ३९ करोड १६ लाख भित्र्याएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमले ११ अर्व ६७ करोड ५९ लाख आम्दानी गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, एसटीएमले २२ करोड ९५ लाख, स्मार्टले १७ करोड २७ लाख र युटिएलले ९ करोड २६ लाख बराबरको आम्दानी गरेको प्राधिकरणका सहायक निर्देशक झलक थापा मगरले जानकारी दिए ।
त्यसमध्ये भारतबाट मात्रै २ अर्व ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भित्रने एनसेलका इन्टरप्राइज डाइरेक्टर प्रणयराज आचार्यले जानकारी दिए । धेरैजसो नेपाली नागरिकहरु भारतमा रोजगारीका लागि गएकाले बढी रकम भित्रने गरेको हो । विशेषगरी नेपाल र भारतबीचका व्यवसायीबीच बढी फोन कल हुँदा त्यस्तो आम्दानी आउने गरेको समेत उनले जानकारी दिए । नेपालबाट भारतमा कलगर्दा भन्दा भारतबाट आउने फोन तुलनात्मक रुपमा धेरै महङ्गो छ ।
नेपाल टेलिकमका सह प्रवक्ता डिल्ली अधिकारीका अनुसार भारत नेपालका लागि ठूलो बजार भएकोले नेपालबाट त्यसतर्फ जाने कल बढी भएको हो । ‘तुलनात्मक रुपमा भारतबाट नेपाल भित्रने भन्दा नेपालबाट त्यसतर्फ जाने ट्राफिक करिव ७० प्रतिशतले बढी छ’ उनले भने । तर, रिसिभिङ कल रेट भारतको कम भएकोले नेपालबाट धेरै रकम नजाने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा भित्रने रकम करीव २० प्रतिशत रकम मात्र बाहिरिने एनसेलका इन्टरप्राइज डाइरेक्टर आचार्यले जानकारी दिए । ‘नेपालमा तुलनात्मक रुपमा बाहिर फोन गर्ने भन्दा बाहिरबाट आएको फोन रिसिभ गर्नेको संख्या बढी छ,’ उनले भने ‘त्यसले गर्दा आइएलडीबाट बढी राजस्व गुमाउनु पर्दैन ।’ त्यस्तै नेपालमा ‘टर्मिनेशन रेट’ बढी भएकोले पनि रिसिभिङ कलको दर महंगो भएको हो ।
त्यस्तै भारतीय सेवाप्रदायकहरुले नेपालीले भन्दा बढी नाफा लिने हुँदा भारतबाट नेपाल फोन गर्न महंगो पर्छ । डाटाको प्रयोगकर्ता बढेसँगै ओभर द टप (ओटीटी)को प्रयोग बढ्छ । यससँगै आइएलडीको दर बजारले नै निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार निर्देशिका मापदण्ड पुरा गरेका सेवा प्रदायकलाई सो सेवा प्रदान गर्ने स्वीकृति दिइन्छ । हाल नेपालका ६ ओटै टेलिफोन सेवा प्रदायकहरुले यसप्रकारको सेवा सञ्चालनको स्वीकृति पाएका छन् । युरोपियन मुलुकको तुलनामा नेपालको आइएलडी भने १५ देखि २० प्रतिशतले बढी छ ।
