काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको सरकारी लक्ष्य रहेपनि हालसम्म नेपालका १ सय वडा कार्यालयहरु ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेको पाईएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ७० जिल्लाका सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयलगायतमा पुगेको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट ५ ओटा स्थानीय निकायका कार्यालय र १ सय ओटा वडा कार्यालयमा पुग्न नसकेको हो ।
प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउनका लागि विभिन्न नेपाली कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिएको छ । ग्रामिण दूरसंचार कोष (आरटीडीएफ) को परिचालन गरि अघि बढाईएको यो परियोजनालाई विभिन्न १८ प्याकेजमा भाग गरी नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई जीम्मा दिईएको छ ।
प्राधिकरणले यो परियोजनाको जिम्मा नेपाल टेलिकम, सुबिसु, वर्ल्डलिंक, भायानेट, मर्कन्टाईल कम्युनीकेसन, टेकमाईन्डलाई परियोजना पुरा गर्ने जिम्मा दिएको थियो । जसको म्याद २ बर्षको हुन्छ । अर्थात यी सबै कम्पनीहरुले आफुले पाएको प्याकेजमा २ बर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले यी प्याकेजको सम्झौता पनि पटकपटक गरि दिएको छ ।
हालसम्म १८ ओटा प्याकेजमध्ये १५ प्याकेजका ६३ जील्लाको काम शतप्रतिशत भईसकेको छ । यस्तै २ प्याकेजका १० जिल्लाको काम ५० प्रतिशतमात्रै भएको छ । यस्तै एक प्याकेज अन्तर्गतको ४ ओटा जिल्लामा भने काम सुरु हुँदै गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
काम सुरु हुँदै गरेको प्याकेजका ४ जिल्ला, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठानका स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जोड्ने जिम्मा टेकमाईन्ड्स नेटवर्क प्रालीले पाएको थियो । जसमध्ये गुल्मीका ३०, पाल्पाका ४७, अर्घाखाँचीका २० र प्युठानका ३ वडा कार्यालयहरुमा हालसम्म पनि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा नपुगेको देखिन्छ । अर्थात यसको जिम्मा पाएको कम्पनी टेकमाईन्ड्सले परामर्शदाता नियुक्त काम अघि बढाएको बताएको छ ।
प्राधिकरण मातहतमा जडान गरिने ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट उक्त स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायहरुले २ बर्षसम्म निशुल्क चलाउन पाउनेछन् । त्यसपछि भने शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले १८ प्याकेजमा ७ सय २ ओटा स्थानीय निकायका कार्यालय, ५ हजार ९३३ ओटा वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय ३३ ओटा माध्यामिक विद्यालय र ४ हजार १ सय ८० स्वास्थ्य संस्थामा गरी कुल १६ हजार ४८ निकायमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जोड्नेगरी योजना बनाएको थियो ।
हालसम्म अन्य सबै निकायमा जडान भईसकेपनि ७ वटा स्थानीय निकायका कार्यालय र १०० ओटा वडा कार्यालयमा प्रारम्भिक काम नै बाँकी छ ।
यो योजना सरकारले ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बढीमा अघि बढाएको हो । जसमा हालसम्म ७४ प्रतिशत प्रगति हुँदा ४ अर्ब २१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भईसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारमा तदारुकता देखाउँदा नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच जनसंख्याभन्दा बढी भएको देखिन्छ । प्राधिकरणको एमआईएस प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म नेपालमा इन्टरनेटको पहुँचमा भएको जनसंख्या ३ करोड ६० लाख ४१ हजार बढि छ । जुन कुल जनसंख्याको ११९ प्रतिशत हो ।
