Logo

खराव विटिएस टावर हटाउन निर्देशिका ल्याइदै, यसैवर्ष लागू गरिने

खराव विटिएस टावर हटाउन निर्देशिका ल्याइदै, यसैवर्ष लागू गरिने


रक्षा रेग्मी
0
Shares

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडिएशन (विकिरण) मापनको निर्देशका ल्याउने तयारी थालेको छ । रेडियो तरङ्गले दैनिक जीवनमा हानी गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले सो सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका ल्याउन लागेको प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘हाल त्यस सम्वन्धी तयार गरिएको मस्यौदामा छलफल हुँदै छ,’ उनले भने ‘मापदण्ड यही बर्षभित्र लागु गरिने छ ।’

निर्देशिका लागु गरेसँगै सेवा प्रदायकहरुले आफु मातहतका टावरको तरंग मापन गरी प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने छ । जसका लागि सवै प्रदायकले रेडिएसन मापनको यन्त्र खरीद गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले सो तरंगको विकिरण मापदण्ड अनुसार भएनभएको जाँच गर्ने छ ।

त्यस्तै गुनासो आइरहेको स्थानमा भने आफ्नै उपकरणबाट विकिरण मापन गर्ने छ । उपकरणबाट खराब देखिएकामा टेलिकम सेवा प्रदायकलाई सो टावर विस्थापन गर्न निर्देशन दिने उनले जानकारी दिए । ‘खराव देखिएका टावर हटाएर मापदण्ड अनुसारको जडान गर्न निर्देशन दिने छौं’ उनले भने ।

प्राधिकरणले इन्टरनेशनल कमिसन अन नन आयोनाइजिङ रेडिएशन प्रोटेक्सन (आईसीएनआईआरपी)ले तयार गरेको मापदण्डलाई अंगिकार गर्ने छ । दूरसञ्चारको विश्वव्यापी नियामकका रुपमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण (आईटीयू)ले सो मापदण्डलाई आधार मानेको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि यस मापदण्डलाई अंगिकार गरेको छ ।

जसअनुसार मस्यौदामा आइसीएनआइआरपीले सिफारिस गरे अनुसारको स्ट्याण्डर्ड युनिट, रेडिएसन इनटेन्सिटीको प्रतिशत, मोवाइल सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी व्याण्डलगायत तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

एनटीएले तरंगबाट हुनसक्ने मानवीय जोखिम कम गर्ने उद्देश्यका साथ मापदण्डलाई कडाई साथ लागु गर्न लागिएको बताइएको छ ।
यसैवीच एनटीएले रेडिएसन मापक यन्त्र खरीदको प्रक्रिया पुरा गरेको छ । अवको २ हप्ताभित्र सो उपकरण आयात गरिने उनले जानकारी दिए । शुरुमा एउटा ल्याए पनि त्यसको माग बढेमा विस्तारै अरु पनि आयात गरिने बताइएको छ । हाल देशभर करिव ६ हजार रेडियो टावर छन् । प्राधिकरणले ती टावरहरुको जोखिमबारे नियमन गर्दै आएको छ ।

हाल भारत तथा बंगलादेशका सरकारले यसप्रकारको उपकरण खरीदको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । दुवै राष्ट्रमा सेवाप्रदायकहरुले आफै त्यस प्रकारको उपकरण जडान गरी त्यसबारे रिपोर्ट सरकारलाई दिदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्