काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल)सँग भएको फ्रिक्वेन्सी खोस्ने प्रक्रिया थालेको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको फ्रिक्वेन्सी अभाव र टेलिकम क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा आएको कमीका कारण युटीएलको पनि फ्रिक्वेन्सी खोस्नुपर्ने बेला भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

हाल सेवा सञ्चालन पनि गर्न नसक्ने र सरकारी राजश्व पनि बुझाउन नसकेका युटीएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइटलगायतका कम्पनीले सबैभन्दा उपयुक्त भनिएका फ्रिक्वेन्सीहरु ओगटिरहेका छन् । जसका कारण नयाँ कम्पनी आउने बाटो नै बन्द भएको प्राधिकरणको भनाई छ । यस्तो बेला लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न कानूनी प्रावधानअनुसार अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाईएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । युटीएलसँग हाल ८ सय ५० मेगाहर्ज व्याण्डको ५ मेगाहर्ज, ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । युटीएलले लामो समयदेखि राज्यको प्राकृतिक सम्पतिको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी यत्तिकै होल्ड गरेर बसेको र सर्वाेच्चले फैसला नगरिदिँदा नयाँ आउने कम्पनीलाई बाटो पनि नखुलेको प्राधिकरणको बुझाई छ ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी नै जफत गरेर नयाँ कम्पनीलाई बुझाउने गरी तयारी गरिरहँदा युटीएलको फ्रिक्वेन्सी पनि जफत गर्नेगरि अध्ययन थालेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता समयमै नतिरे लाइसेन्स खारेज गरिदिने चेतावनीसहित विस २०७६ असारमा पत्र पठाए कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो । पछि कम्पनी उक्त पत्रको साथमा प्राधिकरणको निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजालसले २०७६ असार ३१ गते प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसयता कम्पनीको नाम त छ तर, सेवा र सेवाग्राही भने शून्य छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मासिक रुपमा निकाल्दै आएको एमआईएस तथ्यांकमा हेर्ने हो भने युटीएलको ग्राहक संख्या अहिले शून्य छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको भरमा लाइसेन्स जोगिए पनि सेवा विस्तारमा लाग्न नसकेको दूरसञ्चार कम्पनी युटीएललाई प्रत्येक दिन दायित्व भने थपिदैँ गएको छ । कम्पनीले अनुमतिपत्र शर्तबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ पछि किस्ता बुझाएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ पछि हरेक वर्षको २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यसरी हिसाव गर्दा हालसम्म युटीएलले प्राधिकरणलाई ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट युटीएलले विस २०६९ सालमा नै आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको युनिफाइड लाइसेन्स पाएको थियो । उक्त युनिफाइड लाइसेन्सअन्तर्गत उसले मोबाइल सेवा, टेलिफोन, ल्याण्डलाइन, तारमा आधारित तारबिहिन सबै सेवा दिन पाउँथ्यो । तर, कम्पनीले सोहीअनुसार न सेवा विस्तार गर्याे न लगानी नै । यस्तै यसबीचमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई देशभर सूचना महामार्ग परियोजना (अप्टिकल फाइबर)को जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । कम्पनीले भनेको समयमा उक्त परियोजनाको काम पनि गर्न सकेको थिए । तर, प्राधिकरणले भने हाल सर्वाेच्चमा विचाराधिन भएको कम्पनीको भागमा रहेको फ्रिक्वेन्सी भने जफत गर्न मिल्छकी भनेर छलफल प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ ।

युटीएलको लाइसेन्स खारेज नगरी फ्रिक्वेन्सी जफत गर्दा ९ सय र १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डका क्रमशः १० र २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणसँग हुनेछन् । यस्तो भएमा प्राधिकरणले नयाँ आउने कम्पनीलाई सहजै फ्रिक्वेन्सीसहित लाइसेन्स दिन सक्नेछ । नेपाली दूरसंचार बजारका लागि वा विश्व दूरसंचार बजारका लागि पनि महत्वपुर्ण र गोल्डेन ब्याण्ड मानिएको ९ सय र १८ सय ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हाल प्राधिकरणसँग ज्यादै न्यून छ । जसका कारण नेपाली दूरसंचार बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी कम्पनी भित्र्याउन पनि नसकेको अवस्था छ।

को सँग कति छ फ्रिक्वेन्सी ?

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार हाल सबैभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)सँग छ । कम्पनीसँग ८००, ८५०, ९००, १८००, २१०० र २३०० ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी क्रमशः २०, ५, १९.२, ४०, २० र १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यस्तै एनसेलसँग पनि ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डका १९.२, ४० र ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छ ।

यता लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरी सेवा विस्तार नगर्ने कम्पनी युटीएलसँग ८५०, ९०० र १८०० ब्याण्डमा क्रमशः ५, १० र २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यस्तै हाल लाइसेन्स खारेजीको अवस्थामा रहेको स्मार्ट टेलिकमसँग ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यस्तै अर्काे कम्पनी नेपाल स्याटेलाईटसँग पनि ९ सय र १८ सय ब्याण्डमा क्रमशः ८.८ र १८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको देखिन्छ ।

हाल नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्नो सेवा राम्रैसँग विस्तार गरिरहेपनि अन्य ३ कम्पनीले भने लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी मात्रै होल्ड गरिरहेको प्राधिकरण बताउँछन । सेवा विस्तार नगर्ने ३ कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी जफत गर्दा प्राधिकरणसँग ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा २८.८ र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ६६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हुनेछ ।

यी फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणसँग भएको खण्डमा नेपाली दूरसंचार क्षेत्रमा सजिलै नयाँ दूरसंचार कम्पनी आउन सकिने बताईएको छ । हाल चौधरी घरानाको सिजी टेलिकमले प्राधिरकरणसँग गोल्डेन ब्याण्ड मानिने ९ सय १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी नहुँदा लाइसेन्स लिन आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । हाल प्राधिकरणसँग ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २.४ र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै बाँकी छ ।