नियामक निकायले लाभांस वितरणमा रोक लगाउँदा एनसेलको रिजर्भ फण्डमा ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ । एनसेलले स्थापना कालदेखि नै राम्रो नाफा आर्जन गरेपनि लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै नियामक निकायले लाभांस वितरणमा रोक लगाएको छ ।
हाल कर रकम कट्टा गरी एनसेलको रिजर्भमा साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ वितरण योग्य पैसा थन्किएर बसेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्माले जानकारी दिए । ‘एनसेलले विभिन्न कर वापत नेपाललाई हालसम्म १ खर्ब १८ अर्व रुपैयाँ तिरसकेको छ,’ एनसेलको विक्रीलाई लिएर लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘सेवाशुल्कलगायत विभिन्न कर तिरेर पनि ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम एनसेलको रिजर्भमा छ ।’ नेपाललाई सवैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीलाई विभिन्न लाञ्छाना लगाएर अवरोध गर्न नुहुने उनको तर्क थियो ।
लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांस वितरणमा रोक लगाएको थियो । एनसेलले राम्रो नाफा आर्जन गरेपनि २०६८ सालदेखि लगानीकर्तालाई लाभांस वितरण गर्न सकेको छैन । तर, सोही अवधिमा एनसलेले ऋण वापत लिएको ७४ अर्ब रुपैयाँ भने तिरिसकेको छ ।
छलफल कार्यक्रममा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने एनसेल खरिद विक्रीको जानकारी भर्खरै मात्र आईपुगेको बताए । ‘खरिदविक्री भएको २ महिना वितिसक्दा पनि सो वारेमा हामीलाई जानकारी आएको थिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा आजमात्र मन्त्रालयलाई वोधार्थ जानकारी आइपुगेको छ ।’
एनसेल खरिदविक्री प्रकरणलाई लिएर अर्थ समितिले बैठक बोलाएपनि कोरम नपुगेको भन्दै सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेन । ७० जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको उक्त समितिमा ७ जना सभासद्मात्र उपस्थिती भएका थिए ।
दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कुनै अनुमतिपत्र को बिक्री अथवा हस्तान्तरण गर्दा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई विक्री गर्दा प्राधिकरणसँग कुनै अनुमति लिएको छैन ।
