काठमाडौं । संसदको विकास समितिले एनसेल खरीद विक्रीवापत नेपालले कर पाउने वा नपाउने विषयमा कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न सरकार र सम्बन्धीत नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिन भित्र लिखित स्पष्ट जानकारी दिन निर्देशन दिएको हो ।
‘एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगतलाभमा नेपालको कानुनबमोजिम नेपालको कराधार भित्रपर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ?, शेयरको हकहस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायहरु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी राजिष्टारको कार्यालय आदिको वाकानुन वमोजिम निर्धारित संस्थाको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्छ वा पर्दैन ? कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिनदिन के अप्ठ्यारो पर्यो ? वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत शेयर र स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशत को शेयर मूल्य फरक फरक दररेट हुन सक्छकि सक्दैन ?’ भन्नेलगायत विषयको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था खोज्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै, ‘२० प्रतिशत स्वदेशीवा नेपाली नागरिकको लगानीको सुनिश्चितता गर्न वा सुनिश्चितता हुने नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रमाणिकरण, स्वीकृति वा पहिचान चाहिन्छ वा चाहिदैन ?, प्राइभेट कम्पनीको शेयर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा खरिद गर्ने र विक्री गर्ने पक्षमा निहित भएता पनि शेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्यूनतम मूल्यकायम गरेको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छमिल्दैन, पर्छ पर्दैन ?, २० प्रतिशत शेयर कर्ताले दोहोरो लगानी गर्न पाउने नपाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्नु पर्छ वा पर्दैन ?’ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता पार्न समितिले सरकार र सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
एनसेल खरीद विक्री प्रकरण बारे छलफल गर्न मंगलवार आयोजित वैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदले एनसेल विक्रीमा लाग्ने लाभकर नेपालले पाउनुपर्ने बताए । उनीहरुले कानुन संसोधन गरेरै भएपनि लाभकर लिन सरकारलाई निर्देशन दिए । सभासद प्रेम आले मगरले कुनै पनि हालतमा सरकारले एनसेल विक्रीमा लाग्ने लाभकर उठाउनुपर्ने बताए । ‘एनसेलले नेपाली जनतालाई महंगो शूल्क लिएर विक्री गरेको सेवाबाट धेरै नाफा कमायो र त्यहि नाफाको आधारमा सेयरमूल्य बढी भयो’ उनले भने, ‘अब एनसेल विक्रीबाट हुने लाभकर पनि नेपालले नै पाउनुपर्छ ।’
उक्त अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले एनसेल खरीद विक्रीका बारेमा सरकारलाई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
